Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांना पत्र लिहून, पुण्यातील ‘टाटा पॉवर’च्या जमिनीचा काही भाग “वैदिक पंडितांना मंत्रोच्चार करण्यासाठी” उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर आठ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. दरम्यान, गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा २०२५ मधील तो निर्णय रद्द केला, ज्याद्वारे कंपनीची ८४ हेक्टर जमीन एका खाजगी संस्थेसाठी अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने मार्च २०२५ ची ती अधिसूचना रद्द केली, ज्यामध्ये ही जमीन ‘औद्योगिक क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली होती. तसेच, ‘महर्षी वेदोद्धारक फाउंडेशन’ (MVF) साठी सुरू असलेली जमीन संपादनाची प्रक्रियाही न्यायालयाने रद्द केली. ही संस्था प्रामुख्याने संशोधन, शिक्षण आणि आयुर्वेदिक आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात काम करते.
ही जमीन ‘ठोकरवाडी धरण’ जलाशयाचा भाग आहे. याच ठिकाणी ‘टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड’चा (TPCL) ७५ मेगावॅट क्षमतेचा भिवपुरी जलविद्युत प्रकल्प आहे आणि तिथेच १,००० मेगावॅट क्षमतेचा ‘भिवपुरी पंप्ड स्टोरेज’ प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
‘महर्षी वेदोद्धारक फाउंडेशन’ (MVF) कडे आधीच लगतची १२६ हेक्टर जमीन आहे. त्यांनी एका “अल्ट्रा मेगा प्रकल्पा”साठी (ज्यामध्ये वेलनेस सेंटर आणि आयुर्वेदिक कॉलेजचा समावेश आहे) ही अतिरिक्त जमीन मागितली होती.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री असताना रतन टाटा यांना २५ जून २०१८ रोजी लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख केला. त्या पत्रात म्हटले होते की, तिथले मोकळे भूभाग (बेटसदृश भाग) “वैदिक पंडितांच्या मंत्रोच्चारासाठी आदर्श ठरू शकतात”. यानंतर ‘टाटा पॉवर’ (TPCL) आणि ‘महर्षी वेदोद्धारक फाउंडेशन’ (MVF) यांच्यात बैठकही झाली होती, परंतु कंपनीने आपली जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.
‘टाटा पॉवर’ने (TPCL) असा युक्तिवाद केला की, एका शतकाहून अधिक जुन्या जलविद्युत प्रकल्पाची जमीन खाजगी संस्थेला देणे, हे “अधिकारांचा चुकीचा वापर” (colourable exercise of power) आहे. कंपनीच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने ‘जमीन अधिग्रहण कायदा, २०१३’ (Land Acquisition Act, 2013) कडे दुर्लक्ष करून ‘एमआयडी (MID) कायद्या’चा वापर केला आहे. तसेच, या निर्णयामुळे परिसरातील पर्यावरण धोक्यात येऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी जी. अने आणि एमव्हीएफ (MVF) च्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी असा युक्तिवाद केला की, न वापरलेली जमीन एका अशा प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर १,००० नोकऱ्या निर्माण होतील, तसेच टीपीसीएल (TPCL) ची याचिका घाईने दाखल केलेली आहे.
उच्च न्यायालयाने ८ मार्च २०१८ च्या एका सरकारी निर्णयाचा (GR) संदर्भ दिला, ज्यामध्ये धरणाच्या ‘हाय-फ्लड लाईन’पासून (उच्च पूर पातळी रेषेपासून) ५०० मीटरच्या परिसरात विकासकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जलाशयातील दोन टेकड्या (outcrops) आणि त्यांना लागून असलेला भूभाग मिळून एकूण ८४ हेक्टर जमीन “विकासकामांसाठी वापरली जाऊ शकत नाही”.
“सौंदर्यात्मक कारणांसाठी” आणि “वैदिक मंत्रोच्चारांसाठी” प्रस्तावित केलेले पूल, टीपीसीएलच्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या आणि त्यांच्या पाणलोट क्षेत्राच्या “किंमतीवर” (म्हणजेच त्यांचे नुकसान करून) उभारले जाऊ शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, टीपीसीएलने आपल्या बाजूने एक “मजबूत युक्तिवाद” मांडला आहे.
राज्याने ज्या पद्धतीने ही जमीन संपादित करून ती एमव्हीएफकडे सोपवण्याचा प्रयत्न केला, तो “कायदेशीररित्या टिकू शकत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
