Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र सरकारच्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईबाबतच्या नवीन आदेशात पूर्वीच्या तुलनेत कमी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने शुक्रवारी एक नवीन सरकारी निर्णय (जीआर) जारी केला ज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या बाबतीत भरपाईसाठी पात्रता आणि प्रति हेक्टर अतिरिक्त आर्थिक मदत या निकषांवर जानेवारी २०२४ चा पूर्वीचा आदेश रद्द करण्यात आला.
महसूल विभागाने जारी केलेल्या जीआरनुसार, राज्य सरकारने भरपाईसाठी एकूण पात्र जमिनीची मर्यादा ३ हेक्टर (७.५ एकर) वरून २ हेक्टर (५ एकर) पर्यंत कमी केली आहे आणि बिगर बागायती जमीन, बागायती जमीन आणि फळांसारख्या नगदी पिकांवरील पिकांसाठी प्रति हेक्टर भरपाईचा दर देखील कमी केला आहे.
“राज्य मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीआरएफ) ठरवलेल्या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणून खरीप २०२५ पासून २७ मार्च २०२३ च्या आदेशानुसार भरपाईचे निकष पाळले जातील आणि १ जानेवारी २०२४ रोजी या संदर्भात जारी केलेला आदेश रद्द करण्यात आला आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
२०२४ च्या आदेशानुसार, भरपाईसाठी पात्र जमिनीचे क्षेत्रफळ २ हेक्टरवरून ३ हेक्टर करण्यात आले. “सध्या शेतकऱ्यांना बिगरसिंचित पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये दराने भरपाई मिळते. आता हा दर १३,६०० रुपये प्रति हेक्टर होईल. बागायती जमिनीवरील पिकांसाठी हा दर सध्याच्या १७,००० रुपयांवरून २७,००० रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आला आहे. नगदी पिके आणि फळांसाठी, सध्याचा भरपाईचा दर २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर आहे आणि आता तो ३६,००० रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आला आहे,” असे १ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
हे सर्व आता रद्द करण्यात आले आहे आणि शेतकऱ्यांना जुन्या दरांनुसार पैसे दिले जातील.
मदत आणि पुनर्वसन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या प्रदेशातील आमदार अधिक भरपाईसाठी आग्रह धरत आहेत. “आमदार आम्हाला एनडीआरएफच्या नियमांपेक्षा जास्त भरपाई देण्यास सांगत आहेत. परंतु मंत्रिमंडळाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
