कृषी

अल् निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे सरासरी प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच नेहमीपेक्षा उशिरा मोसमी पावसाचे आगमन होणार असल्यामुळे पडणाऱ्या पावसाचा थेंबन् थेंब वाचविणे आणि तो जमिनीत जिरवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार 2.0, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. तसेच या योजनांमधील …

शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना तसेच शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज विनायकराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा केली, …

“येत्या खरीप हंगामात युरिया आणि डीएपी खताची कमतरता जाणवणार नाही, यादृष्टीने नियोजन करा. काळाबाजार करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि दुकानदार यांच्या तपासण्या करुन त्यांच्यावर कडक कारवाई करा. शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक खतांचा संरक्षित साठा तयार करुन ठेवा,” असे निर्देश कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषी यंत्रणेला दिले. खरीप हंगाम -२०२३ साठी युरिया आणि डीएपी …

कृषी विषयाचा समावेश शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात करण्याबाबतचा प्राथमिक अहवाल आज शिक्षण विभागाने स्वीकारला आहे. याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यासक्रमाचा आराखडा निश्चित केला जाणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. यासंदर्भातील अहवाल आज मंत्री सत्तार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे सुपूर्द केला. कृषी केंद्रीत आशयामुळे शेतीचे अध्ययन होईल. …

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, पंचनाम्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नयेत यासाठी येत्या जूनपासून ई – पंचनामे करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. …

शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणे वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल. …

कुक्कुटपालन व्यवसायात वृद्धी व्हावी, तो शेतकरी हिताचा व्हावा या दृष्टीने आणि महाराष्ट्र अंडी समन्वय समितीची (एमईसीसी) स्थापना करण्याच्या अनुषंगाने सर्वंकष विचार करून अहवाल सादर करावा. त्याचा सकारात्मक विचार करून राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली …

गाय, म्हैस यांचे दूध वाढण्यासाठी आणि उच्च गुणवत्तेचे प्रजनन योग्य नर तयार करण्यासाठी गोवंश प्रजनन नियमावली राज्य शासन तयार करीत आहे. मात्र पशुपालक, गोपालकांच्या गैरसमजुती दूर करण्यासाठी आदर्श गोवंश प्रजनन नियमावलीबाबत ५ मे २०२३ पर्यंत हरकती मागविण्याची सूचना पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी केली. शिवाय …

नैसर्गिक आपत्तीमुळे काजू उत्पादनावर प्रतिकुल परिणाम होत असतानाच व्यापाऱ्यांच्या मनमानी धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू बीला योग्य दर मिळत नाही. काजू उत्पादकांचे शोषण थांबविण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांच्या मनमानी धोरणाला चाप लावून ‘काजू बी’साठी १६० रुपयांचा हमी भाव जाहीर करण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्राव्दारे …

संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. राज्यात आपण महाराष्ट्र पौष्टीक तृणधान्य अभियान राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या अनुषंगाने शालेयस्तरापासून ते अगदी सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत दैनंदिन आहारातील पौष्टीक तृणधान्याचे महत्व पोहोचवण्यासाठी शासकीय विभागांनी अधिकाधिक उपक्रम राबविण्याची सूचना मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केली. राज्य शासनाच्या …