Editor

नेपाळच्या पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्याकडून आंदोलक्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे वचन सुव्यवस्था पुर्नस्थापन करण्याचे आणि सहा महिन्यात निवडणूका

निदर्शकांच्या मागण्यांचे पालन करण्याचे नेपाळच्या नवनियुक्त पंतप्रधान सुशीला कार्की यांचे वचन भ्रष्टाचार संपविण्याच्याचे आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे पंतप्रधानांचे वचन दिले. नेपाळच्या नवीन नेत्याने रविवारी (१४ सप्टेंबर २०२५) अंतरिम पंतप्रधान म्हणून काम सुरू करताना “भ्रष्टाचार संपवण्याच्या” निदर्शकांच्या मागण्यांचे पालन करण्याचे वचन दिले. “जनरल झेड” युवा निदर्शनांनी त्यांच्या पूर्वसुरींना पदच्युत केल्यानंतर, त्यांनी …

Read More »

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून हडपसर परिसरात विकासकामांची पाहणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन वाहतूक कोंडी सोडवा

शहरात दिवसेंदिवस वाहनांची वाढती संख्या विचारात घेता रस्ते रुंद करण्यावर शासनाचा भर आहे, वाढत्या वाहनामुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात होत असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ती सोडवा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले. अजित पवार यांनी खराडी ते केशवनगर पुलाच्या कामांसह मुंढवा चौक आणि हडपसर …

Read More »

भारताची एआय-सज्जता पायाभूत सुविधांची निर्मिती भारताचा खर्च १६.७ टक्क्याने वाढणार

भारतातील एंटरप्राइझ आयटी पायाभूत सुविधांमध्ये एक आदर्श बदल होत आहे. एकेकाळी “दिवे चालू ठेवण्यासाठी” बॅक-ऑफिस उपयुक्तता म्हणून पाहिले जाणारे, आता ते व्यवसाय मूल्य आणि नावीन्यपूर्णतेचे धोरणात्मक सक्षमकर्ता म्हणून पाहिले जाते. खरं तर, गार्टनरचा अंदाज आहे की आयटी पायाभूत सुविधांवर (अंमलबजावणी, व्यवस्थापित सेवा आणि आयएएएस) भारताचा खर्च १६.७% सीएजीआरने वाढेल, जो …

Read More »

अमेरिकेचे ७३ टक्के एच वन बी व्हिसा फक्त एकाच देशाला, पण आता आऊटसोर्सिंग मंजूरीच्या प्रक्रियेला खराब सिस्टीम

एका एड-टेक संस्थापकाने एका देशाला – भारताच्या बाजूने H-1B व्हिसा प्रणालीची निंदा केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. एका एड-टेक फर्मचे सह-मालक, हॅनी गिरगिस यांनी मंजूरी पॅटर्नला एक “खराब सिस्टीम” म्हटले आहे, “स्वस्त, सुसंगत श्रम” याला प्राधान्य देण्यासाठी आउटसोर्सिंग फर्म्स व्हिसा प्रक्रिया खेळत असल्याचा आरोप करतात. “सर्व एच-१बी मंजुरींपैकी ७३.७% फक्त …

Read More »

गुंतवणूकदारांचे उच्च व्याजदर आणि अतिरिक्त फायद्यांसाठी एनबीएफसी मुदत ठेवकडे लक्ष्य मुदत ठेव योजनेतील व्याज दराकडे लक्ष्य

अस्थिर इक्विटी मार्केटमध्ये आणि व्याजदरांच्या चक्रात बदल होत असताना, अनेक गुंतवणूकदार त्यांचे पोर्टफोलिओ स्थिर उत्पन्न साधनांकडे पुनर्संतुलित करत आहेत. एसएमसी ग्लोबलने त्यांच्या नवीनतम स्टॉक शिफारसींमध्ये अधोरेखित केले आहे की आजकाल सर्वात आकर्षक पर्यायांपैकी काही म्हणजे नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) द्वारे ऑफर केलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी). ही साधने स्थिर परतावा, अनेक …

Read More »

अॅण्टी पॉवर्टी देश विरोधी नाही, आर्थिक तज्ञ म्हणतात रूपया घसरणे सुरुच ८८.५ टक्के पर्यंत रूपया घसरला

भारतीय रुपया अलिकडेच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ₹८८.५ पर्यंत घसरला, जो इतिहासातील सर्वात कमकुवत पातळी आहे. बहुतेक मथळ्यांनी याला संकट म्हणून दाखवले असले तरी, getonepercent चे संस्थापक आणि सीईओ शरण हेगडे यांचा असा युक्तिवाद आहे की या घसरणीमुळे केवळ जोखीमच नाही तर भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे धडे देखील आहेत. “कटू सत्य: जर …

Read More »

न्यायालयाचे आदेश, बिल्डर इमारतीचे काम रखडवतो, निधीची तरतूद करा इमारतीचे काम रखडविणाऱ्या बिल्डरवर व्यक्त केली नाराजी

भारतातील कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या “निराशाजनक दुर्दशे” बद्दल बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाचवण्यासाठी पुनरुज्जीवन निधी स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे – ज्यापैकी अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे गृहनिर्माणधारकांना एकाच वेळी ईएमआय आणि भाडे भरूनही अपूर्ण इमारती राहिल्या आहेत. न्यायालयाचे न्यायाधीश जे बी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या …

Read More »

शिंदे सेनेचे १५ नगरसेवक शिवसेना उबाठात करणार वापसी सचिन अहिर यांचा दावा; राजकीय वर्तुळात खळबळ

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटात गेलेले जवळपास १५ माजी नगरसेवक फुटीच्या मार्गावर असून ठाकरेंच्या शिवसेना उबाठात प्रवेश करणार असल्याचे बोलले जाते. शिवसेनेत हा मोठा राजकीय उलटफेर मानला जात असून चिन्हे दिसत शिवसेना (ठाकरे) नेते सचिन अहिर यांनी याबाबत दावा करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. शिंदे गटात …

Read More »

केंद्राच्या नव्या वक्फ बोर्ड कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालय १५ सप्टेंबरला निर्णय देणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) निकाल देणार आहे. या याचिकेचे वर्णन १०० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम मालमत्तेचे “जोरजोरात अधिग्रहण” असे केले होते तर सरकारने सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवरील “अतिक्रमण” विरुद्ध आवश्यक प्रतिकार म्हणून बचाव केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश …

Read More »

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नाटोवर दबाव, चीन- रशिया विरोधात ५० ते १०० शुल्क आकारा नाटो संघटनेच्या सदस्यांना पत्र लिहित दिला प्रस्ताव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी नाटो देशांवर रशियाकडून तेल खरेदी थांबवून त्यावर निर्बंध लादण्यासाठी दबाव आणला, तर युक्रेन युद्ध संपेपर्यंत चीनवर ५०-१०० टक्के शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय तेल खरेदीवर २५ टक्के शुल्कासह भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के शुल्क लादल्यामुळे ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला महत्त्व आहे, परंतु चीनविरुद्ध …

Read More »