नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सत्तेत येताना शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने अजूनही पूर्ण केलेली नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले नाही, शेतमालाला भाव नाही, उलट मोदींनी शेती साहित्याचा खर्च वाढवला, बी बियाणे, डिझेल महाग केले. केंद्रात व राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असूनही शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कांदा, कापसाला भाव दिला जात नाही. हमीभावापेक्षा …

भाजपाच्या संकल्पपत्राद्वारे महाराष्ट्राचे भविष्य उज्ज्वल बनविण्यासाठी आम्ही अनेक योजना आखल्या आहेत. येत्या पाच वर्षाकरिता हे संकल्पपत्र म्हणजे विकासाची गॅरंटी आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी चिमूर येथील जाहीर प्रचारसभेत बोलताना दिली. गेल्या अडीच वर्षांत डबल इंजिन सरकारमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा दुप्पट वेग महाराष्ट्राच्या जनतेने अनुभवला आहे, प्रत्येक विकास योजनेत …

राज्यातील विधानसभा निवडणूकीसाठी सर्व प्रमुख पक्षाच्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. तसेच या उमेदवारांनी त्यांच्या त्यांच्या संपत्तीचे विवरण पत्रही उमेदवारी अर्जासोबत सादर केले. मात्र राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न पाच वर्षात ०.४ टक्केने वाढत असताना भाजपा आणि महायुतीतील उमेदवारांच्या संपत्तीत मागील पाच वर्षात १७ पटीने वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे …

महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांचे असून सरकारच्या तिजोरीवर बळीराजाचा पहिला अधिकार आहे. सोयाबीन कपाशीचे जेव्हा भाव पडतात तेव्हा शेतकऱ्यांना नुकसान होते. त्यासाठी राज्यात भावांतर योजना लागू करुन २० टक्क्यांपर्यंत किंमतीतील तफावत भरुन काढण्यासाठी अनुदान देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड येथे महायुतीच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी आयोजित प्रचार सभेत …

विकसित, समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार आणि महायुती सरकार वेगाने पावले उचलत आहे. कोणालाही उध्वस्त करून विकास करणारे आमचे सरकार नाही तर सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे आमचे सरकार आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत प्रत्येक घटकाला सामावून घेत त्यांचे जीवन उंचावण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्यासाठी ‘महायुती’ ला पुन्हा …

तेल क्षेत्रातील प्रमुख, ओएनजीसी ONGC किंवा ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनने मागील आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत रु. १०,२३८ कोटी निव्वळ नफ्याच्या तुलनेत त्यांच्या स्टँडअलोन Q2FY25 निव्वळ नफ्यात वार्षिक १७% वाढ नोंदवली आहे. तथापि, ओएनजीसी ONGC च्या कामकाजातून Q2 महसूल ४% कमी झाला, एकूण रु. ३३,८८१ कोटी, मागील आर्थिक वर्षातील याच …

काही ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विक्रेत्यांवर ईडीने छापे टाकल्यानंतर काही दिवसांनी कथित विदेशी गुंतवणुकीच्या कायद्याच्या उल्लंघनाची चौकशी सुरू केल्याने भारताची आर्थिक गुन्हे एजन्सी फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनच्या अधिकाऱ्यांना बोलावेल, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले. वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्ट Flipkart आणि ॲमेझॉन Amazon ची भारतातील $७० अब्ज ई-कॉमर्स बाजारपेठेत विक्री झपाट्याने वाढत असताना नियोजित …

परकीय आयातीवरील भारताचा प्रचंड अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशाला वैद्यकीय उपकरण निर्मितीच्या केंद्रात रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने, सरकारने वैद्यकीय उपकरणे क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा उपक्रम स्थानिक उत्पादनाला चालना देईल, नावीन्य आणेल आणि जागतिक मेडटेक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढवेल. केंद्रीय …

इक्विटी म्युच्युअल फंडांनी ऑक्टोबरमध्ये ४१,८८७ कोटी रुपयांचा विक्रमी प्रवाह पाहिला, जो थीमॅटिक फंडातील मजबूत गुंतवणुकीमुळे महिना-दर-महिना (MoM) आधारावर २१ टक्क्यांहून अधिक वाढला. ११ नोव्हेंबर रोजी म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) च्या असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्सच्या डेटाने गुंतवणूकदारांमधील म्युच्युअल फंडांच्या वाढत्या आकर्षणावर प्रकाश टाकत, इक्विटी-ओरिएंटेड फंडांमध्ये निव्वळ प्रवाहाचा हा सलग ४४ …

चालू आर्थिक वर्षाच्या पाच महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, केंद्र सरकार आगामी महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात भांडवली भांडवल वाढवण्याची योजना आखत आहे, जेणेकरून आर्थिक वर्षासाठी ११.१ लाख कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचा महत्त्वपूर्ण भाग पूर्ण होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र नोडल मंत्रालये आणि विभागांद्वारे भांडवली खर्चाचा आढावा घेत आहे आणि आर्थिक वर्षाच्या …