Marathi e-Batmya

महाराष्ट्रातून जीएसटीसह सर्व प्रकारच्या कर संकलनातून सर्वात जास्त निधी केंद्र सरकारकडे जमा होतो पण राज्याला निधी देताना मात्र हात आखडता घेतला जातो. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यांना निधी वितरण करण्यात आले. यामध्ये भाजपाशासित उत्तर प्रदेशला सर्वात जास्त २५ हजार कोटी रुपये, मध्य प्रदेशला १० हजार …

लोकसभा निवडणूकीपूर्वी मणिपूरमध्ये उसळलेला हिंसाचार हा काही केल्या शांत व्हायला तयार नाही. तिकडे अद्यापही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेलेले नाहीत. त्यावर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवतजी बोलले तरी खरे पण एक वर्षाने बोलले. मग आता तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जळत असलेल्या मणिपूरला जाणार की नाही असा सवाल शिवसेना उबाठा …

अजित पवार यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. त्यात आम्हाला अपयश आलं मी कबुल करतो, निवडणूकांच्या काळात जसजशी मतदानाची तारीख जवळ येते तसतशी सहानभूतीचं वातावरण निर्माण केलं जातं. ते सहानभूतीला उत्तर देण्यात कमी पडलो अशी कबुली राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे अध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी दिली. पुढे बोलताना …

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसाठी खातेवाटप जाहिर करण्यात आल्यानंतर, बर्कले आणि मॉर्गन स्टॅनले सारख्या जागतिक एजन्सींनी सातत्य ही थीम असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ साठी अंतरिम बजेटच्या वित्तीय तुटीच्या अंदाजात बर्कलेला कोणताही बदल दिसत नसला तरी मॉर्गन स्टॅनलीने पुरवठा-साइड सुधारणा सुरू ठेवण्याची अपेक्षा केली आहे. …

बँक कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे आणि तो मे, जून आणि जुलै २०२४ साठी १५.९७% असेल. इंडियन बँक असोसिएशन (IBA) ने १० जून २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे: “कलम १३ नुसार ०८.०३.२०२४ च्या १२ व्या द्विपक्षीय समझोत्यातील आणि ०८.०३.२०२४ च्या संयुक्त नोटच्या खंड 2 (i) मध्ये, मे, …

ओला इलेक्ट्रिकला सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडून ७,२५० कोटी रुपयांची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) लाँच करण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. या आयपीओ IPO साठीचा मसुदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) २२ डिसेंबर २०२३ रोजी सेबीकडे सादर करण्यात आला. आयपीओ IPO मध्ये रु. ५,५०० कोटींचा नवीन इश्यू आणि रु. १,७५० कोटींची ऑफर …

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात आयआरडीएआय IRDAI ने नवीन नियमांची मालिका सादर केली आहे जी तुमच्या सामान्य विमा पॉलिसींवर लक्षणीय प्रभाव टाकण्यासाठी सेट आहेत, जसे की मोटर, आरोग्य आणि गृह विमा, त्यांना अधिक ग्राहक-अनुकूल आणि कार्यक्षम बनवते. हे बदल जलद क्लेम सेटलमेंट, नाविन्यपूर्ण विमा उत्पादने आणि पॉलिसीधारकांवरील भार …

राज्यात मान्सून सक्रिय झाला असताना राज्य सरकार व राज्याचा कृषी विभाग अजूनही खरीप तयारीबाबत निष्क्रियता सोडताना दिसत नाही. खरीपाची जशी शेतकरी प्राधान्याने तयारी करतात तशीच तयारी शासन-प्रशासनाच्या वतीनेही होणे अपेक्षित असते. राज्यभर तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर लोकप्रतिनिधी, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्या खरीप नियोजन बैठकांमध्ये खते, बियाणे, कीटकनाशके, …

राज्यातील जनता दुष्काळात होरपळून निघत असताना महायुती सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. लोकसभा निवडणुकीवेळी राज्यात २६७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आणि निवडणुकीनंतरही या आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. DBT च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणारी खते, बियाणे, औषधे दिलेली नाहीत. टेंडर न काढताच मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने अव्वाच्या सव्वा किंमत वाढवून कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करण्यात आली, …

तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. …