नाना पटोले यांचा आरोप, आकस कायम… निधी वाटपात महाराष्ट्रावर पुन्हा अन्याय मोदी-शाहसमोर बोलण्याची शिंदे-फडणवीस अजित पवारांची हिम्मत नाही

महाराष्ट्रातून जीएसटीसह सर्व प्रकारच्या कर संकलनातून सर्वात जास्त निधी केंद्र सरकारकडे जमा होतो पण राज्याला निधी देताना मात्र हात आखडता घेतला जातो. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यांना निधी वितरण करण्यात आले. यामध्ये भाजपाशासित उत्तर प्रदेशला सर्वात जास्त २५ हजार कोटी रुपये, मध्य प्रदेशला १० हजार ९७० कोटी, तर सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या नितीशकुमार यांच्या बिहारला १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे पण महाराष्ट्राला केवळ ८ हजार कोटी रुपये देऊन तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, केंद्रातील भाजपाचे सरकार सातत्याने महाराष्ट्राला सापत्नभावाची वागणूक देत आले आहे. निधी वाटपात विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनाही कमी निधी देण्यात आला आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे त्यांना ५ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पंजाब मध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे त्यांना २५२५ कोटी रुपये दिले आहेत. आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने केंद्र सरकारला पाठिंबा दिल्याने त्यांना मात्र ५६२२ कोटी रुपयांचा भरघोस निधी देण्यात आला आहे. हा पैसा सामान्य करदात्याचा असून त्यांच्यासाठीच तो वापरला जातो पण भाजपा सरकार जाणिवपूर्वक निधी वाटपात भेदभाव करून जनतेवर अन्याय करत आहे.

पुढे बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यात भाजपाप्रणित सरकार असतानाही केंद्राकडून जास्त निधी आणण्यात त्यांना यश आले नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर राज्यासाठी निधी मागण्याची हिम्मत नाही. दिल्लीतून जे मिळेल त्यातच ते समाधान मानतात हे राज्याचे दुर्दैव आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही केंद्रातील भाजपा सरकार जाणीवपूर्वक निधी वितरणात भेदभाव करत होते. महाराष्ट्रावर केंद्रातील भाजपा सरकार करत असलेल्या अन्यायाची नोंद महाराष्ट्रातील जनता घेईल व लोकसभा निवडणुकीत ज्यापद्धतीने त्यांना जागा दाखवली तशीच विधानसभा निवडणुकीतही दाखवतील, असा इशाराही यावेळी दिला.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, अवैध डान्स बार रोखण्यासाठी पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करणार विधानसभेत दिली माहिती

राज्यात डान्स बारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या विद्यमान कायद्यातील पळवाटा बंद करण्यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *