गर्दीच्यावेळी लोकल रेल्वेमधून पडून मृत्यू झालेल्या मृताच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच रेल्वे प्रशासनाला दिले. पीडित मृत व्यक्ती प्रामाणिक प्रवासी असल्यामुळे रेल्वे कायद्यानुसार, मृताचे पालक भरपाईस पात्र असल्याचे न्यायालयाने रेल्वे प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द करताना अधोरेखीत केले.
वैद्यकीय आणि पोलीस अहवालांसह घटनेच्या सर्व पुराव्याचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, प्रथमदर्शनी पीडित खरोखरच लोकलमधून पडल्याचे स्पष्ट होते. वैद्यकीय अहवालातील मृताच्या शरीरावरील वर्णन केलेल्या जखमा चालत्या ट्रेनमधून पडल्याशी सुसंगत आहेत. दुसरीकडे, घटनेच्या दिवशी सकाळी ९.४५ च्या सुमारास एका जखमी प्रवाशाला रुग्णालयात दाखल केल्याचे सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकावरील तैनात एका पोलीस हवालदाराने अहवालात स्पष्ट केले होते. तसेच अहवालात पीडितेच्या जखमांची तपशीलवार माहिती आणि त्याची ओळख नमूद केल्याचे न्या . फिरदोश पूनीवाला यांच्या एकलपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
पीडित एक प्रामाणिक प्रवासी असून त्याच्याकडे वैध मासिक पास होता. दुसरीकडे ,दोन्ही पालक मृत व्यक्तीवर अवलंबून असल्याचे बाब नाकारून चालणार नाही, असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने पीडितेच्या पालकांची बाजू ग्राह्य धरून ते भरपाईसाठी पात्र असल्याचे नमूद केले. तथापि, कुटुंबीयांना आठ आठवड्यात प्रत्येकी ४ लाख रुपये नुकसाभरपाई देण्याचे आदेश दिले. आठ आठवड्यांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास ७ टक्के व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने रेल्वेला दिले.
काय आहे प्रकरण?
वडाळा ते चिंचपोकळी असा मासिक पास असलेला नियमित प्रवासी नसीर अहमद खान कामावर जात असताना ८ मे २०१० रोजी गर्दीमुळे चालत्या ट्रेनमधून पडला. बेशुद्ध अवस्थेत त्याला जे.जे रुग्णालयात अति दक्षता विभागात दाखल करण्यात आले. परंतू, त्याच दिवशी दुपारी ३.३० च्या सुमारास खानला मृत घोषित केले. त्यानंतर खानच्या कुटुंबीयांनी नुकसाभरपाईची रेल्वे प्रशासनाकडे मागणी करून रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाकडे आपील दाखल केले. प्राधिकऱणाने खानच्या पालकांचा दावा फेटाळून लावला. त्या निर्णयाला खानच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
Marathi e-Batmya