उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीस जामीन नाहीच लग्नाचे आमिष दाखवून लैगिंक शोषण केल्याचा गुन्हा

विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख काढून पीडिता महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला.

या प्रकरणाशी मिळताजुळता आणखी एक गुन्हा अर्जदाराविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी १२ ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्याला जामीन मिळाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत त्याल अन्य एका अशाच प्रकारच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली. त्यामुळे अर्जदाराने लग्नाचे आमिष दाखवून पीडिंतांसोबत लैंगिक शोषण करण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते. अर्जदाराची हीच कृती न्यायालयाला त्याच्या बाजूने विचार न करण्यास परावृत्त करते, असेही न्या. जे. एम. जमादार यांच्या एकलपीठाने आरोपीला जामीन नाकारताना नमूद केले.

अर्जदार आणि पीडितेमधील शारिरीक संबंध हे एकमेकांच्या सहमतीने असल्याचा दावा अर्जदाराच्या वतीने करण्यात आला. तसेच नातेसंबंधात असल्यामुळे त्यांच्यात अनेक वेळा शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाल्याचेही अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले. परंतु, नातेसंबंधात दुरावा निर्माण झाल्याने, लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करून आपल्याला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचेही अर्जदाराने सांगितले. घटनेच्या सुमारे २५ दिवस आधी अर्जदाराने स्वतःला पीडितेच्या आईची भेट घेऊन आणि नंबरची देवाणघेवाण केली.

परंतु, लग्नाचे आमिष दाखवून अर्जदाराने पीडीतेसोबत शारिरीक संबंध प्रस्थापित केले यासह अन्य एका प्रकरणात अशाच पद्धतीने अर्जदाराने पीडितेशी शारिरीक संबंध प्रस्थापित केल्याचा त्याच्यावर आऱोप आहे. त्यामुळे त्याला जामीन देणे योग्य ठरणार नसल्याचे न्यायालाने जामीन अर्ज नाकारताना स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण

अर्जदाराने ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी पीडितेला कांदिवली येथे बोलावले. त्यांनी मद्यपान आणि जेवण केल्यानंतर अर्जदार तिला दहिसर येथील एका लॉजवर नेले आणि तिच्या संमतीशिवाय तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. दुसऱ्या दिवशी अर्जदाराने तिला पुन्हा गोरेगाव येथील दुसऱ्या लॉजवर नेऊन तिचे लैंगिक शोषण केले. त्यानंतर दीपकने तिच्यासोबत हुज्जत घातली. कसेबसे पीडिता पळून जाण्यात यशस्वी झाली आणि तिच्या बहिणीला सारी हकीगत सांगितली. त्यानंतर त्याच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेअंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी अर्जदाराने याचिकेतून केली होती.

About Editor

Check Also

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, चित्रपट निर्मिती जोखमीचा व्यवसाय केवळ नफा न मिळणे हा फसवणूकीचा व्यवसाय ठरू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका चित्रपट निर्मात्यावरील फसवणुकीचा खटला रद्द केला, ज्याने चित्रपट अयशस्वी झाल्यानंतर चित्रपट …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *