Marathi e-Batmya
Related Articles
मंजूर आकारापेक्षा फलक मोठे असल्याचे माहीत असूनही कारवाई का केली नाही ? ते फलक कायम का राहू दिले ? सतत नियमभंग करणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांना काळ्या यादीत का टाकले नाही ? ठाणे महापालिका हद्दीतील ४९ बेकायदा महाकाय फलकांवर तोंडदेखल कारवाई केल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ठाणे महानगरपालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. प्रश्नांची सरबत्ती करून न्यायालयाचे ठाणे महापालिकेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बेकायदा उभारण्यात आलेल्या ४९ महाकाय फलकांवर काय कारवाई केली त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, बेकायदा फलकांचा वाढीव आकार कमी करण्याचे आदेश देण्याशिवाय महापालिकेने काहीच कारवाई केली नाही. काही जाहिरात कंपन्यांकडून वारंवार नियमांचे उल्लंघन करून मंजुरीपेक्षा मोठ्या आकाराचे फलक लावले जात असून त्याची माहिती असूनही महापालिकेने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी कोणतिही पावले उचलली नाही, असे ताशेरे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने ओढले. त्याचप्रमाणे, महापालिकेच्या तात्पुरत्या कारवाईतून महापालिका अधिकारीही या बेकायदा कृत्यांत सहभागी असल्याचे दिसून येत असल्याची शंका न्यायालयाने व्यक्त केली.
जुलै महिन्यातच ४९ फलकांवर कारवाई करून संबंधित जाहिरात कंपन्यांना फलकांचा बेकायदा वाढील आकार कमी करण्याचे याशिवाय, ऑक्टोबर महिन्यांत काहींना दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली, असे ठाणे महापालिकेकडून अँड. मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, या माहितीबाबत असमाधान व्यक्त करून खंडपीठाने महापालिकेच्या भूमिकेवर बोट ठेवले. बेकायदा फलकबाजी होणार नाही हे पाहणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. परंतु, असे फलक दिसल्यास ते हटवण्यासह संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचाही महापालिकेला अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, बेकायदा फलकांवर काय ठोस कारवाई केली याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
घाटकोपर फलक दुर्घटनेनंतर ठाणे महानगरपालिकेनेही शहर हद्दीतील बेकायदा फलकांवर कारवाईचा बगडा उगारला आहे. मात्र, महापालिकेने काय आणि किती फलकांवर कारवाई केली हे कुठेही नमूद नाही. त्यामुळे, ठाणेस्थित संदीप पाचंगे यांनी वकील सागर जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
