Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला अर्थात नीट परिक्षेला आव्हान देणारी वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस पदवीधर आणि महाराष्ट्राचे अधिवास दाखला असलेल्या विद्यार्थिनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्य कोट्याचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी तर्कसंगत, न्याय्य आणि वैध असल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात म्हणाले की, अन्य विद्यार्थ्यांसह होणाऱ्या व्यापक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्ती अॅना मॅथ्यू राज्य कोट्यातून प्रवेशाची संधी मिळेल की नाही हे पाहण्यासाठी केवळ ही याचिका केल्याचे न्या. बी.पी कुलाबावाला आणि न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने केली. धोरणानुसार, महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस पदवी घेतलेले विद्यार्थी राज्य कोट्यासाठी पात्र ठरतात. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील अधिवासाचा दाखला असलेले अखिल भारतीय कोट्याद्वारे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा एम्ससारख्या केंद्रीय संस्थांमधून पदवीधर झालेले विद्यार्थी देखील राज्य कोट्यासाठी पात्र ठरतात. तथापि, मॅथ्यू या २०१६ मध्ये वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयात अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेश मिळवला, अखिल भारतीय कोट्यातून नाही, असा प्रतिदावा प्रतिवादींकडून करण्यात आला.
याउलट, धोरणातील तरतुदी अनियंत्रित असून वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालय ही नामांकित शिक्षण संस्था आणि तिची एम्सची तुलना केली जाते. त्यामुळे, या संस्थेला प्रवेश प्रक्रियेतून डावलले जाऊ शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता. परंतु, न्यायालयाने तिचा युक्तिवाद फेटाळला.
मॅथ्यू यांनी सध्या सुरू असलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान देताना महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा अधिवास दाखला असतानाही तिने केवळ तामिळनाडूमधून एमबीबीएस पदवी घेतल्याने तिला राज्य कोट्यातून प्रवेश नाकारल्याचा दावा असून अशा पद्धतीने वगळणे हा दुजाभाव आहे. तसेच शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही याचिकेत नमूद केले आहे.
