Marathi e-Batmya
Related Articles
याचिकाकर्त्या महिलेला तिसऱ्या मुलासाठी सरोगसीची परवानगी दिल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होतील, तसेच सरोगसीचे व्यावसायिकीकरण होईल, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता महिलेला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने असे मत नोंदविले की, घटस्फोटित ३६ वर्षीय महिलेला सरोगसीची परवानगी दिल्याने त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात, केवळ महिलेच्याच नव्हे तर जन्मलेल्या मुलाच्या हक्कांचाही विचार करावा लागेल, असे सांगत दोन मुलांची आई असलेल्या आणि त्यांचा ताबा वडिलांकडे असलेल्या घटस्फोटित महिलेच्या सरोगसीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्ता महिलेने तिला गर्भाशय वैद्यकीयदृष्ट्या काढून टाकला असून ती गर्भधारणा करू शकत नाही तिचा पुनर्विवाह करण्याचाही विचार नाही. परंतु, तिला आधीच दोन मुले असल्यामुळे सरोगसी कायद्यानुसार ती इच्छुक महिलेच्या व्याख्येत मोडत नसल्याच्या कारणावरून तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. कायद्यानुसार, जर विधवा किंवा घटस्फोटित महिलेला मूल नसेल किंवा जिवंत मुलाला कोणताही जीवघेणा आजार असेल तर ती सरोगसीचा पर्याय निवडू शकते.
उच्च न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, इच्छुक महिलेच्या व्याख्येशी संबंधित अनेक मुद्दे आहेत. एकटी अविवाहित महिला देखील या कार्यक्षेत्रात येते का? यावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. ही याचिका देखील एका मोठ्या मुद्द्याशी संबंधित आहे. या दृष्टिकोनातून, याचिकाकर्तीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, आणि तेथे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करावा, सध्याचा खटला खरा असला तरी त्याला परवानगी दिल्याने त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. साधे प्रकरण नसून एक मोठा मुद्दा समाविष्ट आहे. यामुळे सरोगसीचे व्यापारीकरण होऊ शकते. जन्मानंतर बाळाचे काही अधिकार देखील असतात. आपण फक्त महिलांच्या हक्कांबद्दल विचार करू शकत नाही. त्याचे परिणाम पहावे लागतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
यावेळी उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या अविवाहित जोडप्याने सरोगसीचा पर्याय निवडला आणि नंतर ते वेगळे झाले तर काय होईल कायद्यानुसार त्यांना परवानगी देता येईल का? असे प्रश्नही उपस्थित केले. तसेच यप्रकरणाच्या या टप्प्यावर याचिकाकर्तीला कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही. असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकऱण
याचिकेनुसार, महिलेचे २००२ मध्ये लग्न झाले. तिला दोन मुले आहेत. २०१२ मध्ये तिने गर्भाशय काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया केली. २०१७ मध्ये, महिलेचा घटस्फोट झाला आणि दोन्ही मुले सध्या त्यांच्या वडिलांच्या ताब्यात आहेत. महिलेला त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची परवानगी नाही. महिलेकडे गर्भाशय नसल्याने मुल जन्माला घालण्यासाठी सरोगसी हा एकमेव पर्याय तिच्यासमोर उपलब्ध आहे. सरोगसी कायद्यानुसार ‘इच्छुक महिला’ या व्याख्येत याचिकाकर्तीचा समावेश होतो, असा दावा महिलेचे वकील तेजस दांडे यांनी केला आहे.
