Marathi e-Batmya
Related Articles
अपंग किंवा दृष्टीहीन व्यक्तींबद्दल असंवेदनशील दृष्टीकोन बाळगू नका, त्यांच्याबद्दल संवेदनशील आणि समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारा, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. तसेच, गुजरातस्थित संपूर्णतः दृष्टिहीन महिलेला एमपीएससीअंतर्गत लिपिक-टंकलेखक पदासाठी तिच्या नोकरीच्या पसंती अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची परवानगी दिली.
प्रतिवादी एमपीएससीचा याचिकाकर्तींच्या प्रती दृष्टिकोन अपंग व्यक्तींबद्दल असंवेदनशीलता दर्शवितो. परिस्थिती अशी नाही की चूक दुरुस्त करता येणार नाही किंवा चूक दुरुस्त केल्याने कोणावरही पूर्वग्रह निर्माण होईल, तात्रिक बाबींसाठी अपंग व्यक्तींचा हक्क कायद्यामागील (आरपीडबल्यूडी) उद्देशाला डावलू शकत नाही, जो अपंग किंवा दृष्टीहीन व्यक्तींला समान संधीं देतो. आरपीडब्ल्यूडी कायदा लागू करण्याच्या उद्देशाला पुढे नेणारा तांत्रिक विचार कधीही कोणत्याही निर्णयापेक्षा मोठा असू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आरपीडब्ल्यूडी कायद्याच्या तरतुदी अर्थपूर्ण बनवता येईल, असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाचे न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नोंदवले आणि याचिकाकर्त्यीच्या नियुक्तीसाठी पसंती विभाग निवडण्यास परवानगी देण्याचे आदेश एमपीएससीला दिले.
अहमदाबाद येथील रहिवासी शबाना रशीद पिंजारी यांनी ग्रुप-क सेवा भरती प्रक्रियेअंतर्गत प्राथमिक आणि मुख्य दोन्ही परीक्षा १९२.४८ गुण मिळवून यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केल्या होत्या. त्यांची कामगिरी उत्तम असूनही, इंटरनेट कॅफे सहाय्यकाच्या मदतीने फॉर्म भरताना अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे त्यांना पसंतीचा विभाग निवडण्याची संधी नाकारण्यात आली. संपूर्णतः अंधत्वामुळे, पिंजारी यांनी अर्ज भरण्यासाठी बाह्य मदतीचा वापर केला होता. तेव्हा अर्जामध्ये नो प्रिफरन्स पर्याय चुकून निवडला गेला. घडलेल्या चुकीबाबत दुरुस्तीची मागणी करणारे पिंजारी यांचे निवेदन नियमांनुसार, अर्ज भरल्यानंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी नसल्याचे सबब पुढे करून एमपीएससीने फेटाळून लावले. त्यानिर्णयाला त्यांनी अँड. उद्य वारुंजकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्तीकडून झालेली चूक ही तिच्या अपंगत्वामुळे झाली होती. दुरुस्तीची विनंती उशिरा किंवा जाणूनबुजून केलेली नाही. परंत, भरती नियम आणि जाहिरातीतील कलमांमध्ये कोणत्याही बदलांना मनाई असल्याचा आग्रह एमपीएससीने धरल्याचा दावाही वारुंजीकर यांनी केला.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सांगितले की, तथापि, एमपीएससीची ही भूमिका अतिकठोर होती. प्रतिवादीने याचिकाकर्तीला चूक दुरुस्त करण्याची संधी देणे अपेक्षित होते, असेही न्यायालयाने एमपीएससीचे आदेश रद्द करताना नमूद केले आहे. अपंग उमेदवाराची नियुक्तीसाठी पसंती विभागाची निवड थेट कामाची सुलभता, समाधान आणि राहण्याचे ठिकाण यांवर परिणाम करू शकते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्तीची याचिका मंजूर केली आणि एमपीएससीने ६ मार्च रोजी बजावलेला आदेश रद्द करून एमपीएससीला पिंजारी यांच्या पसंती अर्ज संपादित करण्याची संधी देण्याचे आदेश दिले.
