Marathi e-Batmya
Related Articles
कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
१९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय चालवल्या जात असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की कोचिंग सेंटर्समध्ये मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे.
याचिकाकर्त्याने असाही युक्तिवाद केला की सरकारी सेवेत असलेले शिक्षक सहसा या कोचिंग सेंटर्समध्ये शिकवतात, त्यामुळे शाळेतील त्यांच्या कर्तव्यांच्या किंमतीवर कोचिंग क्लासेसमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्त वेळ आणि लक्ष दिले जाते.
कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी २००० मध्ये एक अध्यादेश आणण्यात आला होता, तथापि, अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणताही कायदा करण्यात आला नाही आणि तो रद्द झाला.
आज सुनावणीदरम्यान, राज्य वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की राज्याने एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे जे जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेत सादर केले जाईल.
राज्य वकिलांनी पुढे खाजगी कोचिंग सेंटरसाठी भारत सरकारने १६ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ दिला. केंद्राने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी योग्य कायदेशीर चौकट तयार करण्यास सांगितले होते.
राज्य वकिलांनी असे सादर केले की राज्य सरकारने शिक्षण आयुक्तांना केंद्राने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करण्याचे आणि या मुद्द्यावर सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य वकिलांनी केलेल्या निवेदनांची दखल घेतली आणि प्रकरण २८ जुलै रोजी तहकूब केले.
