Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई उच्च न्यायालय साल २०२४ ला अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांसाठी गाजले. तंत्रज्ञानातील कायदा दुरूस्ती, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जी एन साईबाबा अशा अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमुळे उच्च न्यायालयाने सर्वाचे लक्ष वेधले गेले. राष्ट्रवादीचे नेते बाबा सिद्दीकीची हत्या आणि बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार तर वरळी हिट अँण्ड रन प्रकऱण तथा बदलापूर लैंगिक अत्याचारासारखी प्रकऱणे न्यायालयात अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहेत.
आयटी कायदा दुरूस्ती
समाजमाध्यमांवर सरकारविरोधात प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या खोट्या ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणारी माहिती-तंत्रज्ञानातील कायदा दुरूस्ती उच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली .माहिती-तंत्रज्ञान कायदा दुरूस्ती योग्य की घटनाबाह्य याबाबत निर्णय देताना न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिला होता. न्या. पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करताना कायद्यातील दुरूस्ती बेकायदा ठरवून ती रद्द करण्याचा निकाल दिला. तर, न्या. गोखले यांनी मात्र सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या-खोट्या ठरवण्याचा अधिकार सरकारला देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिल्याने मुद्यावरील बहुमतासाठी प्रकरण न्या. अनिल चांदूरकर यांच्या एकलपीठाकडे वर्ग केले होते. त्यावर प्रदीर्घ सुनावणी घेऊन न्या.चांदूरकर यांनी न्या. पटेल यांच्या मताशी सहमती दर्शवली आणि दोनास एक असा निर्णय देऊन सुधारित माहिती- तंत्रज्ञान नियम रद्द ठरवले. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारित नियमांना आव्हान देणारी हास्यकलाकार कुणाल कामरा याच्यासह संपादक आणि नियतकालिकांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिका न्या. चांदूरकर यांच्या एकलपीठाने योग्य ठरवल्या.
धारावी पुनर्विकास
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी नाही, असे स्पष्ट करून अदानी समुहाकडून प्रकल्प राबवला जाणार असल्यावर उच्च न्यायालयाने डिसेंबर महिन्यात शिक्कामोर्तब केले. हा प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याच्या निर्णयाला सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या कंपनीने आव्हान दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, सुमारे, २५९ हेक्टरवर पसरलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाकडून राबवला जाणार आहे.
कंगना- अख्तर वाद आणि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण
या वर्षी, अभिनेत्री आणि भाजपा खासदार कंगना ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटासाठी उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. चित्रपटातील काही दृष्यांवर सेन्सॉर मंडळाच्या (सीबीएफसी) शिफारसींनुसार, कात्री लावण्यास दिग्दर्शित आणि सहनिर्माती कंगना राणावतने तयारी दर्शवल्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
तथापि, गीतकार जावेद अख्तर यांच्याशी राणावतची कायदेशीर लढाई सुरूच राहिली. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या २०२० मध्ये मृत्यूनंतर केलेल्या टिप्पण्यांबद्दल तिच्याविरुद्ध अख्तर यांनी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, अख्तर यांना एका वकिलाने आरएसएसविरोधात केलेल्या टिप्पणीवरून दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. दुसरीकडे, फेब्रुवारी महिन्यामध्ये, हायकोर्टाने राजपूतच्या मृत्यूच्या चौकशीसंदर्भात अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीविरुद्ध जारी केलेले लुक आउट परिपत्रक रद्द केले.
शिखर बॅंकप्रकऱणी दोन तपास यंत्रणामध्ये वाद
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेतील कोटींच्या कथित गैरव्यवहार प्रकऱणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा समावेश असलेल्या घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांच्यात वाद पहायला मिळाला .या कथित घोटाळ्यात इओ़डब्ल्यूने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. परंतु ईडी, ज्याने या प्रकरणात आधीच तक्रार आणि पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केल्यामुळे त्यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आणि तपासाच्या परस्परसंबंधित स्वरूपावर जोर दिला. पोलिसांनी ईडीच्या याचिकेला विरोध केला.
उद्धव- राऊत यांना दणका
उबाठा गटाचे उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी माजी लोकसभा खासदार राहुल शेवाळे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यातून दोषमुक्त करण्यासाठी केलेला अर्ज दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका विशेष न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये फेटाळली होती. दुसरीकडे, आयएनएस विक्रांत कथित घोटाळ्याप्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या बदनामीच्या खटल्यात राऊत यांना ऑक्टोबरमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते, परंतु शिक्षा स्थगित देण्यात आली त्यानंतर जामीनही मंजूर करण्यात आला.
प्रदीप शर्मा दोषी
वादग्रस्त एन्काउंटर स्पेशालिस्ट, माजी पोलिस कॉप प्रदीप शर्मा यांना गँगस्टर छोटा राजनचा कथित जवळचा सहकारी रामनारायण गुप्ताच्या २००६ च्या बनावट चकमकीत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
मुफद्दल सैफुद्दीनच सय्यदना
दाऊदी बोहरा समुदायाचा नेता म्हणून सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारा २०१४ चा खटला यावर्षी निकाली निघाला. हा खटला खुझैमा कुतुबुद्दीन यांनी त्यांचा भाऊ आणि नंतर सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांचे जानेवारी २०१४ मध्ये वयाच्या १०२व्या वर्षी निधन झाल्यानंतर दाखल केला होता.
मालेगाव बॉम्बस्फोट सुनावणी अंतिम टप्प्यात
नाशिकमधील मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू आणि १०० अधिक जण जखमी झाल्याच्या जवळपास १६वर्षांनंतर, विशेष एनआयए न्यायालयात आरोपींचा अंतिम युक्तिवाद ऐकून खटल्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे.
इंद्राणी मुखर्जीला परदेशात जाण्यास मज्जाव पण डॉक्युमेंट्रीला परवानगी
शीना बोरा हत्यासारख्या हायप्रोफाईल खटल्यातील प्रमुख आऱोपी तथा सिनाची आई इंद्राणी मुखर्जीला परदेशात जाण्यास उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला. तर इंद्राणीवरील डॉक्युमेंट सीरिजच्या रिलीजवर स्थगिती देण्यास नकार देऊन सिरीजला हिरवा कंदील दाखवला.
