Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकारने गरिबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडबोल सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालय पुढे आपल्या निकाला दरम्यान म्हणाले की, जर राज्यांना मोफत रेशन पुरवठा करण्यास सांगितले तर बहुतांश राज्ये निधीच्या कमतरततेमुळे आम्ही करू शकणार नाहीत असे सांगतील, म्हणून सरकारचे लक्ष्य रोजगार निर्मिती हे असले पाहिजे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले.
पुढे आपल्या निकाला दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, राज्य जर रेशन कार्डचे वाटप करणे सुरूच ठेवणार असतील तर त्यांना रेशनचे पैसे द्यायला लावले पाहिजेत का? असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रेशन वाटण्याची पद्धत अशीच सुरू राहिल्यास राज्य सरकार तुष्टीकरणासाठी लोकांना रेशन कार्डचे वाटप करीतच राहील, कारण त्यांना ठाऊक आहे की या लोकांना धान्य पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.
यावेळी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत गहू, तांदूळसह इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या स्वरुपात ८० कोटी गरीब लोकांना रेशन पुरवित असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली. तरी या योजनेतून २ ते ३ कोटी लोक वंचित राहत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारीला निश्चित केली.
स्थलांतरित कामगारांना सहन कराव्या लागणार्या अडचणी आणि त्यांच्या वाईट परिस्थितीसंबंधी याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये न्यायालयाने यापूर्वी जे रेशन कार्डसाठी पात्र आहेत, त्यांना १९ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वी रेशन कार्ड द्यावेत असा निर्णयही दिला होता.
