Marathi e-Batmya
Related Articles
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली.
सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या आव्हानावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू होती.
सेकलिंकने उपस्थित केलेले दोन मुद्दे (१) करारात बदल झाल्यामुळे याचिकाकर्त्याला जारी केलेली निविदा रद्द करणे आणि त्यात आता प्रदेशातील रेल्वे जमिनीचा विकास समाविष्ट आहे; (२) दुसऱ्या निविदेअंतर्गत निश्चित केलेल्या अटींचा मुद्दा.
या प्रकरणात नोटीस बजावताना, न्यायालयाने खालील आदेश दिला:
“असे सादर केले आहे की याचिकाकर्ता ८६४० कोटी रुपये देण्यास तयार आहे जे सर्वोच्च बोली लावणाऱ्याने ५०६९ कोटी रुपयांच्या ऑफरपेक्षा बरेच जास्त आहे.”
“हे स्पष्ट केले आहे की यामध्ये सर्वोच्च बोली लावणाऱ्याने मान्य केलेल्या इतर सर्व जबाबदाऱ्या वगळल्या आहेत – म्हणजे भाडेपट्टा भरण्यासाठी १००० कोटी रुपये आणि किमान नुकसानभरपाई रक्कम २८०० कोटी रुपये … याचिकाकर्ता या न्यायालयासमोर या परिणामासाठी शपथपत्र दाखल करेल. २५ मे २०२५ रोजी परत करण्यायोग्य नोटीस जारी करा”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले की निविदेच्या संदर्भात “सर्व देयके फक्त एस्क्रो खात्याद्वारे केली जातील”. मुख्य न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने – तिसरा प्रतिवादी – अदानी फक्त एकाच बँक खात्याद्वारे देयके देईल आणि कराराच्या अंमलबजावणीसाठी वितरण केले जाईल. योग्य इनव्हॉइस आणि बिलिंग देखील राखले पाहिजे.
कराराच्या अंमलबजावणीसाठी काही पाडकाम सुरू झाले असल्याने, न्यायालयाने स्पष्ट केले की “कोणत्याही बाजूने कोणत्याही विशेष इक्विटीचा दावा केला जाणार नाही”
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याकडून उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम यांनी असा युक्तिवाद केला की ते ७२०० कोटी रुपयांच्या निविदा ऑफरमध्ये २०% वाढ करण्यास तयार आहेत. सुंदरम यांनी त्या संदर्भात हमी दिली आणि स्पष्ट केले की वाढीव रक्कम नवीन निविदा अटींनुसार समान दायित्वासह असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन प्रमुख बाबी लक्षात घेतल्या (१) जारी केलेल्या नवीन निविदेत दायित्वाची रक्कम खूप जास्त आहे; (२) याचिकाकर्त्यानुसार दुसऱ्या निविदा अटींमध्ये बदल करण्यात आले होते – ‘त्याला बाहेर काढण्यासाठी – त्याला सहभागी होण्याची परवानगी नाही आणि उच्च न्यायालयाने तो प्रश्न तपासलेला नाही’
अदानीकडून उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी मध्यस्थी करून असे निदर्शनास आणून दिले की आता, याचिकाकर्त्याला दुसरा मुद्दा उपस्थित करण्यास मनाई आहे.
महाराष्ट्र राज्याकडून उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादर केले की नवीन निविदा दिल्यानुसार, विकास योजना सुरू झाली आहे आणि रेल्वे क्वार्टर देखील पाडण्यात आले आहेत.
