Marathi e-Batmya
Related Articles
कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी, संस्थात्मक पक्षपात आणि ३३ वर्षीय महिलेच्या मृत्यूच्या तपासात तडजोड झाल्याच्या आरोपांवरून वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्विशा शर्मा प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्यासह तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सोमवार, २५ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.
हे स्वतःहून दाखल केलेले प्रकरण “In Re: Alleged Institutional Bias and Procedural Discrepancies in the unnatural death of a young girl at her matrimonial home” (विवाहित तरुणीच्या सासरच्या घरी झालेल्या अनैसर्गिक मृत्यू प्रकरणी) या शीर्षकाखाली नोंदवण्यात आले आहे.
इंडिया टुडेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर या प्रकरणात स्वतःहून कार्यवाही सुरू करण्याची परवानगी मागितलेली नोंद मिळवली आहे.
त्या टिपणीत म्हटले आहे की, “कुमारी ट्विशा शर्मा यांच्या मृत्यूसंबंधीच्या प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांच्या आणि इतर संबंधित परिस्थितींच्या आधारावर” ही विनंती केली जात आहे.
दस्तऐवजानुसार, “न्यायिक प्रभावामुळे निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपासाशी तडजोड झाली आहे” अशी चिंता व्यक्त केली जात होती.
रजिस्ट्रीच्या टिपणीत “प्रसारमाध्यमांतील वृत्ते, प्रकरणातील त्यानंतरच्या घडामोडी आणि उच्च न्यायालयाने केलेले निरीक्षण” यांचा उल्लेख होता.
त्यात म्हटले आहे की, ट्विशा शर्मा यांची सासू एक निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश असल्यामुळे तपासावर प्रभाव पडला असावा, असा एक वृत्तांत समोर येत आहे.
“प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांचा तपशील, प्रकरणातील त्यानंतरच्या घडामोडी आणि उच्च न्यायालयाने केलेले निरीक्षण यांचे अवलोकन केल्यास असे दिसून येते की, प्रसारमाध्यमांचा एक गट असा वृत्तांत मांडत आहे की, न्यायालयीन प्रभावामुळे निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपासाशी तडजोड झाली आहे,” असे त्या टिपणीत म्हटले आहे.
त्या टिपणीत ट्विशा शर्मा यांच्या कुटुंबीयांनी केलेला मानसिक छळ, हुंड्यासंबंधीच्या मागण्या आणि कथित संस्थात्मक लपवाछपवी यांसंबंधीच्या आरोपांचाही उल्लेख होता.
“याव्यतिरिक्त, मृताच्या सासरच्या मंडळींच्या न्यायव्यवस्थेशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे होणारा मानसिक छळ, हुंड्याच्या मागण्या आणि कथित संस्थात्मक दडपशाहीचे आरोप करण्याबरोबरच, मृताच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे,” असे त्या टिपणीत म्हटले आहे.
“तपासाची सचोटी आणि निष्पक्षता यासंबंधीच्या प्रणालीगत समस्यां”बाबत स्वयंप्रेरित दखल घ्यावी की नाही, यावर रजिस्ट्रीने सरन्यायाधीशांकडून निर्देश मागितले.
त्या टिपणीत पुढे असा प्रस्ताव होता की, जर याला मंजुरी मिळाली, तर हे प्रकरण स्वयंप्रेरित रिट याचिका (फौजदारी) म्हणून नोंदवले जावे आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष तपासासाठीचे नियम अधिक मजबूत करण्यावर विचार करण्यासाठी योग्य खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जावे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दोन्ही मागण्यांना मंजुरी दिली, त्यानंतर स्वयंप्रेरित खटल्याची औपचारिकपणे नोंद करण्यात आली.
यापूर्वी मृताच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या चिंतांची दखल घेत, उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “सर्व बाजूंनी असलेल्या शंका दूर करण्यासाठी” आणि “संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रत्येक सामान्य माणसाचा विश्वास दृढ करण्यासाठी” दुसरे शवविच्छेदन आवश्यक आहे.
त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या संचालकांना भोपाळला जाऊन दुसरे शवविच्छेदन करण्यासाठी तज्ञांचे एक स्वतंत्र पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, भोपाळ न्यायालयाने शनिवारी ट्विशा शर्माचा पती, समर्थ सिंग याला सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. त्याला दिवसाच्या सुरुवातीला जबलपूरहून भोपाळला आणण्यात आले होते.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केलेला अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज मागे घेतल्यानंतर जबलपूर न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी समर्थ सिंगला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
न्यायालयाने पोलीस कोठडीदरम्यान त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेशही दिले.
पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, माजी न्यायाधीश आणि भोपाळ ग्राहक न्यायालयाचे अध्यक्ष गिरीबाला सिंग यांचा मुलगा समर्थ सिंग याला न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी पहाटे २ वाजण्याच्या सुमारास कटारा हिल्स पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले.
भोपाळचे पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांनी सांगितले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी रिमांडची मागणी केली आहे.
ट्विशा शर्माच्या कुटुंबीयांनी तिच्या पतीवर आणि सासरच्या मंडळींवर हुंडा छळाचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे तिने आत्महत्या केली असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, तिच्या सासरच्या मंडळींनी दावा केला आहे की ती अमली पदार्थांच्या व्यसनाशी झुंज देत होती.
सुनावणीनंतर, समर्थ सिंगचे वकील ज्ञानेंद्र शर्मा म्हणाले की, बचाव पक्षाने सात दिवसांच्या रिमांडला विरोध केला असून केवळ एका दिवसाच्या कोठडीची मागणी केली आहे.
“मात्र, न्यायालयाने पोलिसांची याचिका पूर्णपणे मान्य केली. बचाव पक्षाने हा आदेश स्वीकारला असून तपासात सहकार्य करेल,” असे ते म्हणाले.
ट्विशा शर्माचा भाऊ, हर्षित राणा याने रिमांडच्या आदेशाचे स्वागत केले आणि सीबीआय चौकशीच्या कुटुंबीयांच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
त्याने असाही आरोप केला की, न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान समर्थ सिंग अविचलित दिसत होता आणि “पत्नीच्या मृत्यूनंतरही न्यायालयात हसत होता”.
वारंवार नोटीस देऊनही चौकशीसाठी हजर न राहिलेल्या समर्थ सिंग यांच्या आई, गिरिबाला सिंग यांचाही जबाब नोंदवण्याची तयारी पोलीस करत आहेत.
