Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतात घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत आजपासून प्रति सिलिंडर २९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर वाढलेले ऊर्जेचे दर पेलणे सरकारी तेल कंपन्यांना कठीण जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या वाढीमुळे दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९१३ रुपयांवरून ९४२ रुपये झाली आहे. यापूर्वी ७ मार्च रोजी ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती; पश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने तेव्हा ती दरवाढ जाहीर झाली होती.
या घडामोडीमुळे महागाईवरून पुन्हा एकदा राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या सामान्य कुटुंबांवर आणखी बोजा टाकल्याचा आरोप काँग्रेसने नरेंद्र मोदी सरकारवर केला आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, जागतिक ऊर्जा संकटामुळे होणाऱ्या परिणामांचा पूर्ण फटका ग्राहकांना बसू नये यासाठी त्यांना संरक्षण दिले जात आहे.
दरवाढ जाहीर होताच काँग्रेसने सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली.
‘एक्स’ (X) वरील एका पोस्टमध्ये पक्षाने म्हटले आहे की, “‘महागाई पुरुष’ (Inflation Man) मोदींनी पुन्हा एकदा चाबूक उगारला आहे. आता घरगुती गॅस सिलिंडर २९ रुपयांनी महाग झाला आहे. मोदींचे सूत्र स्पष्ट आहे – जनतेकडून पैसे उकळायचे आणि श्रीमंत मित्रांच्या तिजोऱ्या भरायच्या.”
पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख अमरिंदर सिंग राजा वडिंग यांनीही या दरवाढीवर टीका केली. त्यांनी पोस्ट केले, “यावेळी एलपीजी सिलिंडरची किंमत १,००० रुपयांचा टप्पा ओलांडेल. प्रत्येक कुटुंब महागाईमुळे त्रस्त आहे. मोदी सरकारने दिलेले ‘अच्छे दिन’ हेच आहेत का?”
इंधनाचे दर हा एक प्रमुख राजकीय मुद्दा बनलेला असतानाच ही नवीन दरवाढ झाली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅस आणि वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या इंधनाच्या किमती वारंवार वाढवूनही महागाईपासून दिलासा देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
या दरवाढीवर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना सरकारने म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एलपीजीच्या किमतीत मोठी वाढ होऊनही, भारतीय कुटुंबांना मिळणारे स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर हे जगातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १४.२ किलोचा एलपीजी सिलिंडर पुरवण्याचा खर्च १,६०० रुपयांच्या वर गेला आहे, तर दिल्लीतील सामान्य ग्राहकाला नवीन दरानुसार ९४२ रुपये मोजावे लागतील. सरकारने सांगितले की, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी पहिल्या चार रिफिल्सवर ३०० रुपयांचे ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (DBT) मिळत राहील, ज्यामुळे त्यांना एका सिलेंडरसाठी ६४२ रुपये इतकाच प्रभावी खर्च येईल.
“अगदी ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’चा लाभ न घेणाऱ्या कुटुंबालाही सिलेंडरसाठी बाजारभावापेक्षा सुमारे ७०० रुपये कमी मोजावे लागतील,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, ही दरवाढ जागतिक स्तरावर झालेल्या खर्चातील वाढीचा केवळ एक छोटासा भाग दर्शवते. मंत्रालयाने सांगितले की, एलपीजीसाठीचा ‘सौदी कंत्राटी दर’ (Saudi Contract Price) – जो एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय निकष आहे – तो फेब्रुवारीपासून सुमारे ४६ टक्क्यांनी वाढला आहे; याचे कारण म्हणजे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) परिसरातील व्यत्ययांमुळे आखाती देशांतून होणारा पुरवठा मर्यादित झाला आहे.
मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या (oil marketing companies) प्रत्येक घरगुती सिलेंडरच्या विक्रीवर सुमारे ७०० रुपयांचे नुकसान स्वतः सोसत आहेत.
पश्चिम आशियातील व्यत्ययांमुळे आंतरराष्ट्रीय एलपीजीच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ आणि ही दरवाढ यांचा थेट संबंध असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
भारत आपल्या एकूण एलपीजी वापरापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजीची आयात करतो. या आयातीचा ‘लँडेड कॉस्ट’ (भारतातील आगमन मूल्य) हा ‘सौदी कंत्राटी दरा’शी जोडलेला असतो; हा दर ‘सौदी अरामको’ (Saudi Aramco) द्वारे दरमहा निश्चित केला जातो.
मोदी का 'महंगाई उत्सव' pic.twitter.com/vWVAVVjDlr
— Congress (@INCIndia) June 7, 2026
सरकारी आकडेवारीनुसार, पश्चिम आशियातील व्यत्यय सुरू होण्यापूर्वी जानेवारीमध्ये एलपीजीचा ‘सौदी कंत्राटी दर’ प्रति टन सुमारे ५२२ डॉलर्स इतका होता. एप्रिलपर्यंत, ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधील संकटामुळे आखाती देशांतून होणारा पुरवठा मर्यादित झाल्यानंतर, हा दर वाढून प्रति टन ७७५ डॉलर्स झाला; म्हणजेच यात जवळपास ५० टक्क्यांची वाढ झाली.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा करण्याचा खर्च आता वाढून सुमारे १,६०० रुपयांवर पोहोचला आहे.
ताज्या दरवाढीनंतरही, दिल्लीतील सामान्य ग्राहकाला ९४२ रुपये मोजावे लागतील, तर ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्याला प्रति सिलेंडर ३०० रुपयांचे थेट लाभ हस्तांतरण मिळाल्यानंतर ६४२ रुपये इतका प्रभावी खर्च येईल.
नरेंद्र मोदी ने आपकी रसोई गैस महंगी कर दी pic.twitter.com/QNBMBp32o1
— Congress (@INCIndia) June 7, 2026
“६४२ रुपयांची ‘उज्ज्वला’ योजनेअंतर्गतची प्रभावी किंमत ही एलपीजी सिलेंडरच्या प्रत्यक्ष आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या तुलनेत सुमारे ६० टक्के सवलतीची आहे,” असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, ही ताजी दरवाढ सरकारी इंधन कंपन्यांना सध्या सहन कराव्या लागत असलेल्या नुकसानीचा केवळ एक छोटासा भाग भरून काढते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, तेल विपणन कंपन्यांना (ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना) विक्री केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक घरगुती एलपीजी (LPG) सिलिंडरवर ६०० ते ७०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
ताज्या बदलापूर्वी, उद्योगाच्या अंदाजानुसार हा तोटा प्रति सिलिंडर सुमारे ७०३ रुपये इतका होता.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील आर्थिक वर्षातील ४१,३३८ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२५-२६ मध्ये घरगुती एलपीजीवरील ‘अंडर-रिकव्हरी’ (खर्च आणि विक्री किंमत यांमधील तफावत) वाढून सुमारे ६०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
या आर्थिक भार काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेल विपणन कंपन्यांसाठी ३०,००० कोटी रुपयांच्या भरपाईला मंजुरी दिली आहे.
१०.३५ कोटींहून अधिक ‘उज्ज्वला’ लाभार्थ्यांसाठीची अनुदान योजना कोणत्याही बदलाशिवाय सुरू राहील आणि प्रत्येक कुटुंबाला ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’द्वारे (थेट लाभ हस्तांतरण) प्रति सिलिंडर ३०० रुपये मिळतील.
इंधन दरातील व्यापक वाढीच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजीच्या दरात वाढ झाली आहे.
मे महिन्याच्या मध्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर एकूण ७.५० रुपयांची वाढ झाली आहे, तर सीएनजीच्या दरात प्रति किलो सुमारे ६ रुपयांनी वाढ झाली आहे.
उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, अलीकडील दरवाढीनंतरही तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे ११ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ३३.६ रुपयांचा तोटा होत आहे.
वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किमतींचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकणे सरकारने हेतुपुरस्सर टाळले आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
