केंद्र सरकारच्या ऑनलाईन गेमिंग कायद्यामुळे एमपीएलने ३०० कर्मचाऱ्यांना काढले एम-लीगमध्ये ५० टक्के महसुलात वाटा

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, “जड अंतःकरणाने आम्ही आमच्या भारतीय संघाचे आकारमान लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” एमपीएलचे सीईओ साई श्रीनिवास यांनी रविवारी एका अंतर्गत ईमेलमध्ये संख्या निर्दिष्ट न करता लिहिले. “एम-लीगच्या महसुलात भारताचा वाटा ५०% होता आणि या बदलाचा अर्थ असा होईल की नजीकच्या भविष्यात आम्हाला भारतातून कोणताही महसूल मिळणार नाही,” असे ते पुढे म्हणाले.

पीक XV पार्टनर्स (पूर्वीचे सेक्वोइया कॅपिटल इंडिया) यांच्या पाठिंब्याने, एमपीएल MPL चे मूल्य २०२१ मध्ये $२.३ अब्ज होते. गेल्या वर्षी कंपनीचा भारतातील महसूल सुमारे $१०० दशलक्ष होता. ते युरोपमध्ये फ्री-टू-प्ले टायटल आणि अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये पेड गेम देखील चालवते.

एमपीएल MPL चा टॉप स्पर्धक, Dream11 – ज्याचे मूल्य $८ अब्ज आहे – ने देखील त्यांचे फॅन्टसी क्रिकेट गेम मागे घेतले आहेत. My11Circle, WinZO, Zupee आणि PokerBaazi सारख्या इतर प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या रिअल-मनी ऑफर थांबवल्या आहेत, कारण उद्योगाला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अडथळा येत आहे.

रिअल-मनी गेमिंगवरील कडक कारवाई अलीकडेच ऑनलाइन गेमिंगच्या प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, २०२५ च्या मंजूरीनंतर झाली. २२ ऑगस्ट रोजी कायद्यात स्वाक्षरी करण्यात आली, ती आर्थिक भागीदारी असलेल्या सर्व ऑनलाइन गेमना प्रतिबंधित करते – मग ते कौशल्य-आधारित असोत किंवा संधी-चालित असोत.

या विधेयकात आर्थिक आणि मानसिक हानी, विशेषतः तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांमध्ये, या व्यापक बंदीचे कारण म्हणून चिंतेचा उल्लेख केला आहे.

About Editor

Check Also

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांची स्पष्टोक्ती, व्याज दर कमीच राहणार व्याज दर आणखी कमी होण्याची शक्यता

आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी २०२६) सांगितले की, प्रमुख …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *