अर्थविषयक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पाठीशी असलेल्या महाशक्तीच्या जोरावर राज्यातील सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर या वादात आहे. या सरकारच्या अर्थनीतीमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर चांगलीच गळती लागल्याचे दिसून येत असून आठ दिवसाच्या अंतराने पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करण्यासाठी तब्बल ५ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज …

आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी थायलंडने भारत आणि तैवानच्या नागरिकांसाठी व्हिसा मुक्त प्रवेशाची घोषणा केली आहे. भारतीय १० नोव्हेंबर २०२३ ते १० मे २०२४ पर्यंत व्हिसाशिवाय थायलंडला भेट देऊ शकतात आणि तेथे ३० दिवस राहू शकतात. पर्यटन हंगामापूर्वी घेतलेल्या या निर्णयामुळे थायलंडमध्ये अधिक पर्यटक आकर्षित होतील अशी अपेक्षा आहे. थाई सरकारचे …

या महिन्यात होणाऱ्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारसाठी एक वाईट बातमी आली आहे. खाजगी संशोधन संस्था सीएमआयईने दावा केला आहे की ऑक्टोंबर २०२३ मध्ये भारतात बेरोजगारी २ वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. देशातील ग्रामीण भागात बेरोजगारी अधिक वाढली आहे. त्याचा परिणाम एकूण बेरोजगारीच्या दरावर दिसून येत आहे. एका अहवालानुसार, …

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे होणारे व्यवहार देशात सातत्याने वाढत आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या मते, ऑक्टोबरमध्ये सलग तिसऱ्या महिन्यात युपीआय व्यवहारांची संख्या १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. वाढत्या युपीआय व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने आता युपीआयद्वारे पेमेंट करण्यासाठी एक नवीन सुविधा सुरू केली आहे. आरबीआयच्या नवीन …

मुंबईतील हिरे उद्योग गुजरातमध्ये स्थलांतर होत असल्याच्या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. हिरे आणि दागिने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचेच राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळेच देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क आपण नवी मुंबई येथे करत आहोत. तसेच राज्यात मुंबई शिवाय इतर ठिकाणी या उद्योगाच्या वाढीसाठी काय करता येईल, यासंदर्भात समिती नेमून दोन महिन्यात …

गेल्या महिन्यात व्यवसाय आघाडीवर सरकारसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी होती. ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने १.७२ लाख कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) जमा केला. हा आकडा वार्षिक आधारावर सुमारे १३ टक्के अधिक आहे आणि आजपर्यंतचे दुसरे सर्वोच्च संकलन होते. यापूर्वी एप्रिल २०२३ मध्ये जीएसटीची विक्रमी रक्कम जमा झाली होती. अर्थ …

भारतातील सर्वात मोठी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने आपल्या भागधारकांसाठी लाभांश जाहीर केला आहे. इंडियन ऑइल प्रति शेअर ५ रुपये अंतरिम लाभांश देणार आहे. इंडियन ऑइलने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल मंगळवारी जाहीर केले.नफा आणि उत्पन्नात घट होऊनही कंपनीने लाभांश जाहीर केला. इंडियन ऑइलने सप्टेंबर तिमाहीत …

व्यवसायिक वापरासाठी वापरण्यात येणारा कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या दरात जबरदस्त वाढ केली आहे. कमर्शियल गॅस सिलिंडर चे दर आता १०१. ०५ रुपयांनी वाढले आहेत. हे नवे दर बुधवारी १ नोव्हेंबर, २०२३ पासून लागू होत आहे. अर्थात, नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा झटका बसला असून हॉटेल व्यव्यसायीक आपल्या खाद्यपदार्थाच्या दाराच्या किमतीमध्ये वाढ …