मुंबई: प्रतिनिधी राज्यात स्टील उद्योग उभारणीसाठी रशियन कंपनीने उत्सुकता दाखविली आहे. तसेच या उद्योगाच्या निमित्ताने पहिल्या टप्प्यात ८०० कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यात सहा हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून या रशियन कंपनीला आवश्यक असणारे सहकार्य राज्य सरकारकडून करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. रशियामधील सर्वात मोठी स्टिल कंपनी …
Read More »३ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प त्यात २० हजार कोटींची तूट अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती
मुंबईः प्रतिनिधी यंदाच्या २०१९-२० या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत मांडण्यात आला. यावर्षीसाठी ३ लाख ३४ हजार ९३३ कोटी रूपयांचा अंदाजित अर्थसंकल्प मांडण्यात आलेला आहे. तर ३ लाख १४ हजार ६४० कोटी १२ लाख रूपयांची अंदाजित महसुली जमा राहणार असून २० हजार २९२ कोटी ९४ लाख रूपयांची राजकोषीय तूट येणार असल्याची …
Read More »अर्थसंकल्प राज्याचा दृष्टीक्षेपात महत्वाच्या घोषणा
मुंबईः प्रतिनिधी विधानसभेच्या निवडणूकीला अवघ्या तीन ते चार महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहीलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेला जास्तीत जास्त खुष करण्याच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पातील तरतूदी करण्यात आल्या. विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. गावठाण जमाबंदी प्रकल्पातंर्गत राज्यातील ३९ हजार ७३३ गावांचे जीआयएस मॅपींग …
Read More »आर्थिक पाहणी अहवाल आहे की दिशाभूल अहवाल? माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप
मुंबईः प्रतिनिधी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्याचा आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. मात्र या अहवालात कृषी क्षेत्राचा, उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्राचा देण्यात आलेला विकास दर दिशाभूल करणारा असून यानिमित्ताने राज्य सरकारकडून विश्वासर्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याचा आरोप करत हा आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल आहे की दिशाभूलतेचा अहवाल असल्याचा खोचक सवाल …
Read More »आर्थिक अहवालातील आकडेवारी तपासणीसासाठी समिती नेमा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांची मागणी
मुंबईः प्रतिनिधी आर्थिक पाहणी अहवालातली आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली. जगातल्या प्रसिद्ध अशा १०८ अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकी शास्त्रज्ञांनी मार्च २०१९ मध्ये भारतात जी अर्थविषयक आकडेवारी दिली जाते, ती वाढवून सांगितली जात असल्याचे निवेदन दिले होते. …
Read More »राज्याची अर्थव्यवस्था जैसे थे कृषी आणि उद्योग वाढीत घट झाल्याचे आर्थिक अहवालात उघडकीस
मुंबईः प्रतिनिधी गतीमान सरकार पारदर्शी कारभाराचा नारा देत साडे चार वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारच्या कार्यकाळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला असून आर्थिक विकासाचा दर ७ टक्के इतकाच राखण्यात सरकारला यश आले आहे. तर राज्याच्या कृषी आणि उद्योगवाढीच्या टक्केवारीत घट झाली. तरीही यंदा मान्सून चांगला झाल्यानंतर या दोन्ही गोष्टीत वाढीची अपेक्षा …
Read More »सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये जर्मनीने गुंतवणूक वाढवावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रतिपादन
मुंबई : प्रतिनिधी जर्मन उद्योजकांनी उद्योग उभारणीसाठी महाराष्ट्राला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. यापुढे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता (आर्टिफिशिल इंटलिजन्स) यासह सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्येही जर्मनीने गुंतवणूक वाढवावी, यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याची राज्याची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जर्मनीचे राजदूत वॉल्टर जे. लिन्डर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची …
Read More »गृहकर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होणार रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेट .२५ टक्के कपात
मुंबईः प्रतिनिधी दिवसेंदिवस वाढती अन्नधान्याची महागाई आणि मंदावलेला विकास दरामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदर कपातीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेत आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील दुसरे द्विमासिक पतधोरण गुरुवारी जाहीर करण्यात आले. बँकेच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच व्याज दरात बदल करण्यात …
Read More »राज्याच्या ४ लाख २४ हजार २९ कोटी रुपयांच्या पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई: प्रतिनिधी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची बॅंकांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ही बैठक केवळ औपचारिकता नाही याची जाणीव ठेवावी. शेती घटक कमकुवत झाल्यास त्याचा जीडीपीवर परिणाम होतो. म्हणून शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बॅंकांनी पत पुरवठा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत …
Read More »विदर्भ-मराठवाडयातील उद्योगांना २०२४ पर्यंत विद्युत शुल्क माफ उद्योग विकास-रोजगाराला मिळणार चालना
मुंबई: प्रतिनिधी विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योजकांना विद्युत शुल्कात माफीची सवलत २०१३ ते २०१९ पर्यंत देण्यात आली होती. ही सवलत पुढील पाच वर्ष म्हणजे २०२४ पर्यंत लागू करण्यास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ऊर्जा विभागाने सादर केलेल्या या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ मराठवाड्यात …
Read More »
Marathi e-Batmya