Marathi e-Batmya
Related Articles
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सीमाशुल्क विभागाद्वारे ‘तात्पुरते मूल्यांकन’ अंतिम करण्यासाठी कालमर्यादा, कर आकारणीच्या बाबतीत व्यवसायांना निश्चितता प्रदान करेल. १.४ अब्ज डॉलर्सची प्रचंड कर मागणी असलेल्या फोक्सवॅगन इंडिया सारख्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती होणार नाही याचीही हे सुनिश्चित करेल, असे दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
“फोक्सवॅगन इंडियाच्या बाबतीत, २०१३ पासून कर-मागणी वाढवण्यात आली, कारण भरलेल्या सीमाशुल्काचे मूल्यांकन तात्पुरते होते. तसे झाले नसते, तर मागणी केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी वाढविली गेली असती,” एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
वित्त विधेयक, २०२५ सुधारणा आदेश देते की व्यवसायांद्वारे भरलेल्या सीमाशुल्क शुल्काच्या अंदाजासंदर्भात तात्पुरती मूल्यमापन सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांत अंतिम केले जाणे आवश्यक आहे.
तत्पूर्वी, सीमाशुल्क कायदा, १९६२ मध्ये तात्पुरत्या मूल्यमापनांना अंतिम रूप देण्यासाठी निश्चित कालमर्यादेचा अभाव होता, ज्यामुळे विलंब आणि अनिश्चितता निर्माण होते, विशेषत: संबंधित-पक्ष व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या संस्थांसाठी. सामान्यतः, जेव्हा आयात किंवा निर्यात केलेल्या वस्तूंवर मूल्य, वर्गीकरण किंवा शुल्क दर लागू होण्याबाबत अनिश्चितता असते तेव्हा हे मूल्यमापन प्राधिकरणांद्वारे केले जाते.
गेल्या आठवड्यात, फोक्सवॅगन इंडियाने सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या $१.४ अब्ज कर मागणी नोटीसला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. हायकोर्टात १७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
“फोक्सवॅगनने आयात केलेल्या घटकांसाठी योग्य शुल्क भरले नसल्यामुळे कर मागणी मागे घेण्याची कोणतीही शक्यता नाही. इतर वाहन उत्पादकांनी आयात केलेल्या समान भागांवर भरलेल्या शुल्काचे मूल्यांकन केल्यानंतर आम्ही (कर) मागणी वाढवली आहे, ”असे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
कर प्राधिकरणांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये, जर्मन ऑटोमेकरला कर चुकवल्याबद्दल नोटीस जारी केली, त्याच्या ऑटोमोबाईल्सच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या घटकांवर जाणूनबुजून कमी सीमा शुल्क भरून, $१.४ अब्ज. त्यांचे म्हणणे आहे की फोक्सवॅगन संपूर्ण कार अनअसेम्बल्ड स्थितीत आयात करत असे, ज्यावर ३०-३५% शुल्क आकारले जाते—कस्टम्स टॅरिफ कायद्यांतर्गत ‘कम्प्लीली नॉक्ड डाउन (CKD)’ नियमांनुसार– पण आयात केलेल्या भागांचे चुकीचे वर्गीकरण करून १०-१५% कमी कर द्यावा लागतो.
गेल्या वर्षी, किया इंडिया Kia India ला देखील सुमारे $१५० दशलक्ष किमतीची अशीच कर सूचना प्राप्त झाली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कार्निव्हल मॉडेलच्या असेंब्लीसाठी भागांच्या आयातीचे चुकीचे वर्गीकरण केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी दक्षिण कोरियाच्या निर्मात्याला नोटीस बजावली आहे. चेन्नई येथील सीमाशुल्क कार्यालयाने किआला आणि महाराष्ट्राच्या सीमाशुल्क कार्यालयाने फोक्सवॅगनला या नोटिसा पाठवल्या होत्या.
जेव्हा घटक वैयक्तिक भाग म्हणून आयात केले जातात (सीकेडी CKD किटच्या स्वरूपात नाही), तेव्हा ते विशिष्ट HS (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड अंतर्गत स्वतंत्रपणे वर्गीकृत केले जातात आणि सामान्यत: कमी सीमा शुल्क दर आकर्षित करतात, बहुतेक वेळा १०% ते १५% पर्यंत, भागानुसार. या वर्गीकरणाचा फायदा विविध मॉडेल्समध्ये किंवा विक्रीनंतरच्या सेवांसाठी विशिष्ट घटक आयात करू पाहणाऱ्या कंपन्यांना होतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सीकेडी CKD किट म्हणजे संपूर्ण वाहन असेंबल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व भागांच्या शिपमेंटचा संदर्भ आहे, जो एकत्र न केलेल्या किंवा डिससेम्बल स्वरूपात आयात केला जातो. भारतात, सीकेडी CKD किट्सवर वाहनाच्या प्रकारानुसार, सुमारे ३० – ३५% जास्त सीमाशुल्क दर आकारला जातो. याचे कारण असे की सीकेडी CKD आयात मूल्यवर्धनाच्या दृष्टीने पूर्णत: तयार केलेल्या युनिट्सच्या जवळ असते आणि सरकार देशांतर्गत उत्पादन आणि असेंबलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उच्च शुल्क लादते.
शिवकुमार रामजी, कार्यकारी संचालक-अप्रत्यक्ष कर, नांगिया अँडरसन म्हणाले: “भारताने यूएसए प्रमाणेच एक शुल्क शासन प्रणाली लागू करण्याचा विचार केला पाहिजे, जेथे आयातदार वस्तू आयात करण्यापूर्वी सीमाशुल्क अधिकार्यांकडून बंधनकारक वर्गीकरण निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, वाद कमी होतील आणि ड्युटी दरांमध्ये अंदाज येण्याची क्षमता मिळेल.”
