मुख्यमंत्री शिंदेंचे आदेश, या विभागातील रहिवाशांचे शिरोडकर मंडईत पुनवर्सन

शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग प्रकल्पातील एल्फिन्स्टन रेल्वे ओंलाडणी पुल बांधकाम बाधित ‘जी’आणि ‘एफ’ साऊथ विभागातील रहिवाशांचे शिरोडकर मंडई येथे पुनवर्सन करण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. ‘या प्रकल्प बाधितांचे शिरोडकर मंडई पुनर्विकास प्रकल्पात उत्तमरीत्या आणि वेळेत पुनर्वसन करण्यात यावे. व्यावसायिक गाळेधारकांसह जास्तीत जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे अशा रितीने नियोजन करा’, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री  मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, आमदार सदा सरवणकर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त एस.व्हि.आर.श्रीनिवास, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे, माजी आमदार किरण पावसकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शिरोडकर मंडई पुनर्विकासात या प्रकल्प बाधित रहिवाशांचे आणि व्यावसायिक गाळेधारक यांचे पुनर्वसन करताना, सविस्तर प्रकल्प आराखडा करण्यात यावा. यात जास्तीत जास्त बाधितांचा समावेश करण्यात यावा.  इमारतींचे भुसंपादन, रहिवाशांचे करार, मंडई पुनर्विकास प्रकल्पाचा उत्कृष्ट आराखडा याबाबतीत वेळेत कार्यवाही करण्यात यावी. रहिवाशांना द्याव्या लागणाऱ्या भाड्याची महापालिका आणि एमएमआरडीएने चर्चेद्वारे सर्वमान्य अशी निश्चिती करावी.’

पुनर्वसनाच्या बाधितांच्या अडचणी व म्हणणे विचारात घेण्यात यावे, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या उन्नत मार्ग प्रकल्पातील जी साऊथ विभागातील बाधित कुटुंबांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करून भेट दिली होती. त्यातील सुमारे तीनशे कुटुंबांना एमएमआरडीएने घरांच्या चाव्या दिल्याची माहिती आमदार सरवणकर यांनी दिली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

एमटीएचएल आणि कोस्टल रोड यांना जोडणारा हा उन्नत मार्ग प्रकल्प ३१ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

बैठकीतील चर्चेत खासदार शेवाळे, आमदार सर्वश्री कोळंबकर, सरवणकर यांनी यांच्यासह काही रहिवाशांनीही सहभाग घेतला.

About Editor

Check Also

बदलापूर शाळेतील अल्पवयीन मुलींचे दहावीपर्यंत प्रवेश शुल्क शासनामार्फत भरण्यास विशेष मान्यता शासन निर्णय जारी करत दिली मान्यता

बदलापूर येथे ऑगस्ट २०२४ मध्ये एका शाळेत अनुचित घटना घडली होती. त्या घटनेनंतर त्यातील दोन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *