धारावी पुनर्विकासाची निविदा जाहिर केल्यापासून अनेक विशेष अटी आणि नियमात दुरुस्ती करत अनेक सवलती राज्य सरकारकडून अदानी कंपनीसाठी जाहिर केल्या. इतकेच नव्हे तर अदानीने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी एखाद्या मागणी प्रशासनासमोर ठेवल्यास त्यास सात दिवसाच्या आत किंवा विहित कालावधीत संबधित प्रशासनाने मान्यता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मिठागरांच्या जमिनी, मदर डेअरीची जमिनी आदी देण्यातही आल्या. आता या सगळ्या जमिनीसाठी भाडेपट्टा कराराच्या मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ घेण्यात आला. त्यामुळे धारावीच्या नावाखाली अदानीसाठी पुन्हा एकदा आर्थिक सवलतीचा निर्णय जाहिर केला आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विशेष हेतू कंपनी (Special Purpose Vehicle) स्थापन करण्यात आली आहे. तिच्या माध्यमातून या परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येत आहे. पुनर्वसन व पुनर्विकासाच्या योजनेला अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प तसेच विशेष प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यात आले आहे. अशा अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचे किंवा ते माफ करण्याचे धोरण यापुर्वीच निश्चित करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पातील रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) मुंबई यांच्यामध्ये होणाऱ्या पोट भाडेपट्ट्याच्या करारासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच भाडेपट्ट्यांच्या या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करावा असा प्रस्ताव होता. त्यानुसार या दस्त प्रकारांचा सवलत धोरणात समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला चालना मिळेल.
Marathi e-Batmya