Marathi e-Batmya
Related Articles
एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्या आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द केल्याचा दावा करताना निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अहवालाची सरकारच्या वतीने पाठराखण करण्यात आली.
तेव्हा, मराठा समाज मागास असल्याचे दर्शविण्याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा ओलांडून मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य कसा?, अशी असाधारणा परिस्थिती निर्माण झाली आहे का?, अशी विचारणा तीन न्यायमूर्तीच्या विशेषपीठाकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी असामान्य स्थिती आढळून आली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असताना अशी काय असाधारण स्थिती निर्माण झाली की नव्याने आयोग स्थापन करण्यात आला आणि जुन्या व नव्या कायद्यात फरक काय?, अशी विचारणा मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेषपीठाने राज्य सरकारकडे केली. मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपुष्टात आल्यानंतर मंगळवारपासून राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवादाला सुरुवात झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ घटनात्मक पैलूवरच नाही तर तथ्यांवर देखील अभ्यास केला होता. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण द्यावे, अशी कोणतिही असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली नसल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते. इंद्रा सहानी खटल्याचा दाखला देताना कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची एकूण ५० टक्क्यांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली होती. त्यामुळे आता राज्य सरकारला नव्याने बदलेल्या परिस्थितीचा आणि आरक्षणाच्या मर्यादेची लक्ष्मणरेषा ओलांडण्याचा निर्णय योग्य कसा?, त्याचे समर्थन करून पूर्वीच्या आणि विद्यमान कायद्यात काय फरक सरकारचा अधोरेखीत करावे लागेल, असे न्या. कुलकर्णी यांनी राज्य़ सरकारला सांगितले. त्यासाठी आधी मराठा समाज मागासलेला असल्याचे सुनिश्चित करावे लागेल. एकदा मागसलेपाणा निश्चित झाला की, आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेची लक्ष्मणरेषा ओलांडता येते की नाही ते पहावे लागेल, असा दावा महाधिवक्त्यांनी केला.
तसेच सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. तर, लोकसंख्येच्या आधारे निवृत्त न्या. एम, जी. गायकवाड यांच्या आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण देण्याची शिफारस केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले होते. शिवाय, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सरकार सिद्ध करू शकले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सरकारने विश्लेषण केले असता मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी आणि आधीच्या आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारला मुभा दिली मिळाली होती. त्याच आधारे, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे हे दाखवण्यासाठी निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोग स्थापन करून आधी राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावाही महाधिवक्ता सराफ यांनी केला.
