मुंबई

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात २०२२ मध्ये दाखल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार, (अँट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास स्वतंत्र यंत्रणे सोपावण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. कॉर्डेलिया क्रूझ अमलीपदार्थ प्रकरणी अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन …

महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या २८८ मतदारसंघांकरिता २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान झाले. या मतदानात एकूण ६ कोटी ४० लाख ८८ हजार १९५ मतदारांनी आपला सहभाग नोंदविला असून यामध्ये एकूण ३ कोटी ३४ लाख ३७ हजार ५७ पुरूष, ३ कोटी ६ लाख ४९ हजार ३१८ महिला तर १ हजार …

खेड येथील साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या नोटिशीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने उबाठा नेते अनिल परबांचे निकटवर्तीय सदानंद कदम यांना गुरुवारी दिले. त्याचवेळी, अपील करण्यासाठी पूर्व अट म्हणून २५ लाख २७ हजार ५०० रुपये लवादाकडे जमा करण्याचेही कदमांना बजावले. चार आठवड्यांत अपील दाखल …

जीटीबी अर्थात  गुरू तेग बहाद्दुर नगरमध्ये सुमारे ११..२० एकरवरील पंजाबी वसाहतीच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला रोखण्याची नवी मुंबईस्थित विकासकाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त …

न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून कैद्याला पॅरोल नाकारणे नाशिक कारागृह तुरुंगाधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने तुरुंगाधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला तसेच अर्जदारच्या अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचेही आदेश दिले. सरकारच्या २०२२ च्या परिपत्रकानुसार, फर्लो आणि पॅरोल रजेमध्ये दीड वर्षाचे अंतर अनिवार्य असल्याचे सबब पुढे करून अर्जदार श्रीहरी राजलिंगम …

मालवण शिवपुतळा दुर्घटनाप्रकरणी पुतळ्याचे बांधकाम सल्लागार डॉ. चेतन पाटील यांच्याविरोधात कोणताही खटला चालवावा असे कारण अथवा पुरावा आम्हाला आढळून येत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाटील यांना जामीन मंजूर केला. डॉ चेतन पाटील यांच्या पुतळ्याच्या बांधकाम अभियंता म्हणून नियुक्ती झाली नव्हती. डॉ चेतन पाटील यांना केवळ पुतळ्याच्या पायाशी …

बदलापूरमधील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या आईने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर राजकारणीविरोधात उच्च न्यायालयासह कनिष्ठ न्यायालयात बदनामीचा दावा केला आहे. राजकीय लाभासाठी आपल्या मुलाच्या पोलीस चकमकीचे समर्थन केल्याचा दावा करून शिंदेच्या आईने माफीसह नुकसानभरपाईची मागणीही केली आहे. दोन बालिकांवर लैंगिक अत्याचार …

घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, रिअल इस्टेट प्रकल्प नोंदणीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना अधिकृत गृहनिर्माण प्रकल्पाची माहिती मिळण्यासाठी राज्यभरातील सर्व महापालिकांनी महारेरा प्राधिकरणाच्या एकात्म संकेतस्थळाला तीन महिन्यांमध्ये आपले संकेतस्थळ जोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. महापालिकांच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधलेल्या इमारतींवर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई …

एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक …

बदलापूर शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेंच्या कथित चकमकीच्या तपासातील त्रुटींवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, या तपासाबाबत राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) गंभीरतेने पाहत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सीआयडीच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करून तपास पूर्ण करण्यासाठी सीआयडीला दोन आठवड्यांची मुदत दिली. या संवेदनशील …