Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ हा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो राज्यात हुकूमशाही लादण्याच्या दिशेने उचललेले धोकादायक पाऊल आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास, लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या नागरिकांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना आणि संघटनांना अवाजवी दडपशाहीला सामोरे जावे लागेल अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई युवक अध्यक्ष अॅड अमोल मातेले यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार तथा युवकचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी या विधेयकाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, त्यास विरोध करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
या विधेयकामुळे महाराष्ट्रात ‘पोलीसराज’ निर्माण होणार!
पुढे बोलताना अॅड अमोल मातेले म्हणाले की, या कायद्यांतर्गत ‘बेकायदेशीर कृत्य’ अशी अतिशय गोंधळात टाकणारी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार वापरली जाणारी संकल्पना प्रस्तावित आहे. त्यामुळे सरकारविरोधी शांततामय आंदोलनांना आणि निषेधांना गुन्हेगारी स्वरूप दिले जाऊ शकते.
अॅड अमोल मातेले म्हणाले की, सरकार विरोधात टीका करणाऱ्या नागरिकांवर सूडबुद्धीने कठोर कारवाई होऊ शकते. पोलिसांना अमर्याद अधिकार दिले जात असल्याने निर्दोष नागरिकांवर अन्याय होण्याची शक्यता अधिक आहे. न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवरही या कायद्याद्वारे घाला घालण्याचा प्रयत्न दिसून येतो असेही यावेळी सांगितले.
रौलेक्ट अॅक्टची पुनरावृत्ती? – महाराष्ट्र गप्प बसणार नाही!" pic.twitter.com/0BhRXr6wnf
— Adv.Amol Matele ॲड.अमोल मातेले (@AdvAmolMatele) March 15, 2025
ब्रिटिशकालीन रौलेक्ट अॅक्टप्रमाणे दडपशाहीचा प्रयत्न!
या विधेयकावर टीका करताना अॅड अमोर मातेले म्हणाले की, या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील रौलेक्ट अॅक्टसारखा अन्यायकारी कायदा आणत आहे, ज्यामुळे लोकशाहीचा गळा घोटला जाईल. भारतीय संविधानानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततामय विरोधाचा हक्क आणि संघटनात्मक स्वातंत्र्य नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत. मात्र, हा कायदा सरकार विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याची भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
शासनाला तातडीने कायदा मागे घेण्याची मागणी!
ॲड. अमोल मातेले यांनी शेवटी बोलताना सांगितले की, या विधेयकाविरोधात राज्यभर जनजागृती मोहीम राबवली जाईल आणि संविधानवादी व लोकशाही विचारांचे सर्व घटक एकत्र येऊन याला विरोध करतील. तसेच, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून हा कायदा मागे घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. जर सरकारने हा विधेयक मागे घेतले नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर मोठ्या प्रमाणावर लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडले जाईल असा इशाराही यावेळी दिला.
