मराठवाडा प्रांतातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे ३१ लाख ६५ हजार शेतकरी बाधित झाले. तसेच त्यांची जनावरंही बुडून मरण पावली तर काही वाहुन गेली.तसेच अनेक गावं आणि वाड्या वस्त्यांवरील नागरिकांचे संसार उघड्यावर पडल्याचे चित्र पूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. त्यातच राज्याच्या तिजोरीत पैशाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा उभं करण्याची पाळी आलेली असताना पूरग्रस्तांसाठी दिल्ली वारीला गेलेले मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांना मदतनिधी मागण्याबरोबरच सूरजागड येथील खाण मालकांच्या परवानगीबाबत आणि महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण करण्याच्या विषयांवर चर्चा करून आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दिल्ली दौरा पूरग्रस्तांसाठी होता की त्यांच्या विकसनशील महाराष्ट्रासाठी होता याबाबत शंका येण्यास भरपूर वाव निर्माण झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्ली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली यावेळी महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी दिल्याचे सांगितले. याशिवाय, महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर, गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती, दहिसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासन करीत असलेले उपाय इत्यादींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
गडचिरोली पोलाद सिटी
गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून, हा एक आकांक्षित जिल्हा आहे. महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला एरिया लिमिटमध्ये सवलत मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून, हे स्टील, ग्रीन स्टील असणार आहे. चीनपेक्षाही कमी किंमतीत हे स्टील उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीत १ लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक यापूर्वीच आलेली आहे. हा जिल्हा नक्षलमुक्त करुन विकासाच्या अमाप संधी यातून निर्माण होणार आहेत.
तीन संरक्षण कॉरिडॉर
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, संरक्षण आणि अंतरिक्ष क्षेत्रात महाराष्ट्र भक्कम भागिदार म्हणून काम करतो आहे. महाराष्ट्रात १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. देशाला लागणाऱ्या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दिले. यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, दुसरा कॉरिडॉर अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असेल. या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून, त्यामुळे मोठा रोजगारसुद्धा निर्माण होईल. राज्य शासनाने यासंदर्भात ६०,००० कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली.
दहिसर येथील जागेचे हस्तांतरण
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, दहिसर पूर्व येथील ५८ एकर जागेची मालकी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे आहे. या जागेचे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याचा आधी निर्णय झाला होता. पण, डिझाईनमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एमएमआरडीएने माघार घेतली. या जागेची मागणी आता मुंबई महापालिकेने केली आहे. या भागात एचएफ रिसिव्हींग स्टेशन असल्याने या भागाचा संपूर्ण विकास खोळंबला आहे. हे हस्तांतरण झाल्यास या जागेचा सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि विकासासाठी करता येईल. यामुळे उंचीचे प्रश्न सुद्धा सुटतील. त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी फिनटेक परिषदेसाठी मुंबईत येणार असून, नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-३ या प्रकल्पांचा शुभारंभ ते करतील. नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येईल, तसा प्रस्ताव आम्ही पाठविला आहे, अशीही माहितीही यावेळी बोलताना दिली.
Marathi e-Batmya