Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य शासनामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कंत्राटी, तदर्थ हंगामी नियुक्ती असलेले व नंतर सेवेत घेतलेल्या किंवा कायम झालेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भात शासनाने १९ जानेवारी २०१९ रोजी वित्त राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगट समितीची स्थापना केली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांचा वाटा हा निरंक होता. या निवृत्तीवेतनाचा लाभ फक्त १२ टक्के कर्मचाऱ्यांनाच होता. आता केंद्राच्या या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेचे अनुकरण सर्व राज्यांनी केले आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना १० टक्के तर शासनाकडून १४ टक्के वाटा अंतर्भूत आहे. कर्मचारी निवृत्ती होतांना त्याला या योजनेद्वारे ६० टक्के रक्कम मिळणार असून उर्वरित ४० टक्के रक्कमेवर त्यास निवृत्तीवेतन देय राहणार आहे.
२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात महसूल जमा २,६९,२२१ कोटी रूपये, वेतनावरील खर्च १,११,५४५ कोटी, निवृत्तीवेतनावरील खर्च १,०४,६६५ कोटी एवढी अंदाजित रक्कम ही नवीन योजना लागू करतांना दिसून आली होती. भविष्यात महसूली जमा पेक्षा निवृत्ती आणि वेतनावर खर्च अधिक होणार होता. त्यामुळे २००५ साली ही नवीन योजना आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आजच्या घडीला जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू ठेवली असती तर १,०४,००० कोटी रूपये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनापोटी द्यावे लागले असते. यातून मार्ग काढण्यासाठी या नवीन योजनेचा अवलंब करण्यात आला आहे. या नवीन योजनेनुसार वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीवेळी एकत्रितपणे १ कोटी ९८ लाख रूपये, वर्ग २ अधिकाऱ्यांना १ कोटी ५८ लाख रूपये, वर्ग ३ करिता ८२ लाख रूपये तर वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांना ६१ लाख रूपये देण्यात येतील. याव्यतिरिक्त मासिक निवृत्तीवेतनही मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. पण सोबत असलेल्या १२-१३ कोटी जनतेचा पण विचार केला पाहिजे, असे सांगून ते म्हणाले की, भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय झाला तर राज्याच्या विकासाला निधीची कमतरता पडू न देता योग्य निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले. वित्तराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातील विविध प्रश्नांबाबत वेळोवेळी बैठका सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता.
