Marathi e-Batmya
Related Articles
एसटीच्या मोडक्या, तुटक्या व भंगार बसवर राज्यशासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी भूम एसटी आगाराच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई म्हणजे ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला…’ असा प्रकार असल्याचा उपरोधिक टोला शिंदे-फडणवीस सरकारला लगावत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली.
दरम्यान राज्य शासनाने जाहिरातींवर पैसे उधळण्यापेक्षा तो पैसा एसटीच्या दुरुस्ती, देखभाल व कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी वापरावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
विधानसभेत पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला विरोध करताना अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषण प्रस्तावावर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांचा फोटो असलेली राज्य शासनाची जाहिरात, भंगार, तुटक्या, फुटक्या, एसटी बसवर लावण्यात आल्याचे छायाचित्र दाखवले होते. राज्य शासनाकडून सुरु असलेली जाहीरातींवरची उधळपट्टी कमी व्हावी आणि तो निधी एसटीच्या सुधारणांसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काही घडले नाही याबाबत अजित पवार यांनी खंत व्यक्त केली.
या जाहिरातीनंतर भंगार एसटीची सुधारणा करण्याऐवजी उलट, सरकारने, आपला दोष लपवण्यासाठी, भूम एसटी आगाराचे, वाहन परीक्षक डी. बी. एडके, एस. एन. हराळ, ए. यु. शेख या तिघांना निलंबित केले. खिडक्या नसणारी एसटी बस फेरीसाठी बाहेर काढण्यास कारणीभूत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. आणखी काही जणांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे कळतेय. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, ‘रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला…’ असल्याची अजित पवार यांनी खोचक टीका केली.
अजित पवार पुढे म्हणाले, राज्यात, फक्त एकाच एसटी बसची दुरवस्था झालेली नाही. अशा हजारो नादुरुस्त, मोडक्या, तुटक्या बस रस्त्यावर धावत आहेत. त्या चालवणाऱ्या सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना तुम्ही निलंबित करणार का, असा संतप्त सवालही अजित पवार यांनी सरकारला विचारतानाच अशा पद्धतीने सर्वच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे लागेल आणि एकही एसटी बस रस्त्यावर धावू शकणार नाही. त्यातून ग्रामीण जनतेची गैरसोयच होणार आहे, असा इशाराही दिला.
या प्रकरणात निलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांचा काही दोष नाही. त्यांचे निलंबन तातडीने मागे घेण्यात यावे. त्याप्रमाणेच, इतरांवर सुरु करण्यात आलेली कारवाईही थांबवावी. कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्याऐवजी, सरकारने, एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या बसगाड्यांच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरु करावे. देखभालीवर लक्ष द्यावे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिरातबाजीला आळा घालावा. जाहिरातींवरचा कोट्यवधीचा खर्च टाळून, एसटीचे आधुनिकीकरण, विकासकामांसाठी तो निधी वापरावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
कारवाई करायचीच असेल तर, ज्यांनी शासनात बसून जाहिरातीचे टेंडर काढले. ज्यांनी मोडक्या एसटीवर जाहीरात दिली. मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिल्याचे लक्षात येऊनही, पैशांचा अपव्यय होऊ दिला, त्यांच्यावर कारवाई करावी. एसटी महामंडळ आणि एसटीची प्रवासी सेवा, हा महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहास आहे. ग्रामीण, दुर्गम भागात आजही एसटी हीच प्रवासाचे साधन आहे. एसटीचा वापर राजकारणासाठी न करता, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही अजित पवार यांनी शेवटी व्यक्त केली.
