Marathi e-Batmya
Related Articles
देशाचे पंतप्रधान तथा भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःला ओबीसी समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून जाहिर केल्यानंतर राज्यातील महिला वर्गाला आरक्षण देताना आणि आणि अनेक योजना जाहिर करताना नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने ओबीसी मतदारांना जपण्याचे भूमिका स्विकारली. त्यातच महाराष्ट्रातही मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. तर त्यांच्या भूमिकेला विरोध म्हणून राज्यातील काही ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नको अशी भूमिका घेत ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी बनू देण्यास नकार दिला. त्यामुळे मागील जवळपास वर्षापासून मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण झाल्याचे दिसून देत आहे.
राज्यातील ओबीसी मतदार हा सातत्याने भाजपाच्या बाजूने मतदार करत राहिला आहे. त्यामुळे मागील १० वर्षापासून महाराष्ट्रातील भाजप विजयाश्री खेचून घेत आले. मात्र ओबीसी समाजातील अनेक नेते हे काँग्रेसमध्येही आहेत. काँग्रेसने या नेत्यांना चांगली पदे आणि मानाची पदे नेहमीच दिली आहेत. त्यामुळे मागील तीन-चार वर्षात राहुल गांधी यांनी जातीय जणगणनेचा मुद्दा उचलून धरल्याने इतर आरक्षित समाजाबरोबरच ओबीसींच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
मात्र मराठा समाजाने ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी केल्याने ओबीसीही मराठा समाजाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे काँग्रेस असो की भाजपा असो कोणीही मराठा समाजाच्या मतदारांना दुखाविण्याच्या प्रयत्न करत नाही. मात्र आता यंदाच्या निवडणूकीत महाविकास आघाडीची ओबीसी आणि मराठा समाजाच्याविषयी असलेली भूमिका आणि भाजपाची मराठा प्रती असलेली भूमिका यामुळे या दोन्ही समाजाच्या मतदार कोणाच्या बाजूने झुकणार यावरच राज्यातील महायुती आणि महाविकास आघाडीचे भवितव्य ठरणार आहे. जर ओबीसींनी यंदा पूर्वी प्रमाणे भाजपाप्रणित महायुतीच्या पारड्यात मताचे दान टाकल्यास भाजपा आपली सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. परंतु आता ओबीसी समाजाला भाजपाबरोबरच आता सशक्त काँग्रेसचाही पर्याय निर्माण झाल्याने ही ओबीसी मते विभागली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहेत.
यातील धनगर समाजाची मतेही तितकीच महत्वपूर्ण ठरत आहेत. राज्यातील साळी-माळी-धनगर यासह मुंबई आणि महानगरात असलेल्या आगरी समाजाचे प्रमाणही चांगलेच आहे. या समाजाच्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर आगरी समाजासाठी पहिल्यांदाच महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
विद्यमान स्थितीत काँग्रेसमधील ओबीसी नेते असलेले विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक नेते ओबीसींचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. तर दुसऱ्याबाजूला भाजपामध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे आदी अनेक ओबीसी नेत्यांची संख्या आहे. मात्र या ओबीसी नेत्यांना गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतर नेतृत्व करायची संधी मिळाली नाही. ओबीसी बहुल अनेक विधानसभेचे मतदारसंघ हे मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भात अनेक आहेत. यातील अनेक मतदारसंघात भाजपाचे विद्यमान आमदार किंवा शिंदे गटाचे आमदार निवडूण आलेले आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघात विद्यमान आमदारांपेक्षा दुसरा सशक्त ओबीसी नेता-उमेदवार दिल्यास निवडूण येऊ शकतो अशी शक्यता आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसात काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीकडून ओबीसी नेत्यांना रसद पुरविण्याचे धोरण स्विकारले आहे. तर महायुतीकडून ओबीसी नेत्यांना जास्तीत जास्त प्रोजेक्ट करण्याचे धोरण स्विकारले आहे.
विशेष म्हणजे या तीन विभागातच मराठा समाजाची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर असल्याने आणि मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष विधानसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने अधिक गड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र राज्यात भाजपाच्या धार्मिक आणि जातीय राजकारणाला काहीशा कंटाळलेल्या ओबीसी समाजातील काहींनी आणि मराठा समाजातील काही वर्गाने यंदा महायुतीशी फटकून राहण्याचे धोरण स्विकारले आहे.
मात्र दुसऱ्याबाजूला राज्यात भाजपाला पर्याय म्हणून महाविकास आघाडीकडे एकटे शरद पवार आणि काँग्रेसमधील काही नेत्यांचा अपवाद वगळल्यास ओबीसींना दुसरा पर्याय दिसून येत नाही. तरीही यंदाच्या निवडणूकीत ओबीसी समाज आणि काही प्रमाणातील मराठा समाजा महाविकास आघाडीकडे वळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही समाजाकडून कोणत्या राजकिय आघाडीचा पर्याय स्विकारण्यात येतो त्यावर बरीच गणित असणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी मतांच्या खालोखाल मराठा समाजाची मते कोणाच्या पारड्यात पडणार त्यावर सर्व राज्यातील सत्तेवर कोण राहणार यावरच शिक्कामोर्तब होणार आहे.
