राजकारण

राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये सहभागी व्हावेत आणि  शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिकवृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून सैनिकी शाळांचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शाळांकडून होत असून या मागण्यांच्या अनुषंगाने आणि शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री …

धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले. मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञांबाबत बैठक …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर.के.नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी …

राज्यातील शेतकरी आधीच संकटात असताना पुन्हा त्याच्यावर संकट आले आहे. मे महिन्यात अवकाळी पावासाने झोपडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले असताना राज्यातील भाजपा युतीचे सुलतानी सरकार मात्र झोपले असल्याचा आरोप करत सरकारने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. …

राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या देवस्थान जमीनींचे खरेदी विक्री व्यवहार केले जात आहेत. देवस्थान जमिनीबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवित आहे. तोपर्यंत या जमिनींची दस्त नोंदणी करणे थांबविण्यात यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. त्याबरोबरच कोल्हापूर शहर आणि उपनगरे नक्शा योजनेमध्ये बसवून सर्व्हे करण्यात यावा, असेही …

अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगा वॅट वर नेण्याचे उद्दिष्ट असून हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण करून ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करणे आवश्यक  आहे. वितरण कंपन्यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी राज्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात …

मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे व बदली पात्र कर्मचाऱ्यांची मर्यादित संख्या यामुळे राज्याच्या सर्व भागात मनुष्यबळाचा समतोल साधला जावा व बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त या संवर्गातील बदल्या समुपदेशनाने करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला आहे. समुपदेशनाने बदल्यांची …

भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि त्यानंतर अमेरिकेच्या सांगण्यावरून भारत-पाक दरम्यान झालेली शस्त्रसंधी या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण सहा निर्णय घेण्यात आले. यापैकी दोन निर्णय हे नागपूरशी संबधित आहेत. नागपूरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधित होम स्वीट होम च्या घरांना एक हजारांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय …

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर …

नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी …