राजकारण

विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघासाठी ३१ जानेवारी रोजी मतदान झाले. तसेच २ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे सकाळी ११ वाजता कोकणमधील शिक्षक मतदार संघात महाविकास आघाडी-शेकापचे उमेदवार बाळाराम पाटील आणि ठाकरे गटाने उमेदवारी दिली नाही म्हणून बाळासाहेबांची शिवसेनेत प्रवेश केलेले ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्यात लढत …

आगामी राज्यातील मुंबईसह १४ महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूका होणार आहेत. त्यातच नुकतेच सी व्होटरने जारी केलेल्या सर्व्हेक्षण अहवालातील अंदाजानुसार महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला जास्त जागा मिळतील तर भाजपा-शिंदे गटाला कमी जागा मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. त्यानंतर लगेच राज्यातील विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघातील पाच जागांसाठी झालेल्या …

या बजेटने लोकांचा भ्रमनिरास झाला असून महाराष्ट्रासाठी आणि मुंबईसाठी या बजेटने काय दिले असा प्रश्न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला विचारण्याची आवश्यकता आहे. शेजारी राज्याला मिळाले आमच्या महाराष्ट्राला मिळत नाही याचे शल्य मात्र महाराष्ट्रातील जनतेला कायम राहिल अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी …

गरिबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी आणि पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. रोजगार निर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून त्याचे राज्याच्यावतीने मनापासून स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले. देशाच्या आणि …

सामान्य शेतकरी, कष्टकरी आणि मध्यमवर्ग यांचा केवळ मते मिळविण्यापुरता विचार करून प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर केला, मात्र सामान्य जनतेला दगा देणारे मोदी सरकार हे दगाबाज आणि घोषणाबाज असल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. आजचा अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य, शेतकरी व महिलांच्यादृष्टीने निराशाजनक आहे. या अर्थसंकल्पात शेतीच्या दृष्टीने …

लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. …

देशात महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. या राज्यात उद्योग स्नेही शासन कार्यरत आहे. उद्योगासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, सवलती व कुशल मनुष्यबळ येथे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. ‘मैत्री’ अंतर्गत एक खिडकी योजनेतून उद्योगांना सर्व परवाने देण्यात येत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र हे गुंतवणुकदारांचे अधिक पसंतीचे ठिकाण आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे …

अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ही याच कार्यपद्धतीचा भाग आहे. या अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे ठोस काहीही नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान …

मागील आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही. त्यामुळे मागील आठवड्यात प्रलंबित राहिलेल्या प्रस्तावावरील सर्व निर्णय आणि चालू आठवड्यात नव्याने दाखल झालेल्या महत्वाच्या प्रस्तावावर राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत मागासवर्गीय विद्यार्थी, शेतकरी, नवी मुंबई शहर, सोलापूर-सातारा जिल्हा, आणि दुय्यम सेवा मंडळाच्या नोकरीसाठी जाणाऱ्या उमेदवारांना एक हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. …

कविवर्य राजा निळकंठ बढे यांच्या “जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” या गीतामधील दोन चरणांचे गीत महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  हे गीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून  अंगीकारण्यात येणार आहे.  या राज्यगीतासाठी औचित्यपालन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील …