Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत संध्याकाळी ५ नंhdjतर झालेल्या ७६ लाख मतवाढीच्या प्रकरणात सर्व विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘इंटरव्हिनर’ म्हणून उतरावे, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सहभागी होवून मत मांडावे असे आवाहन केले.
पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार मतदानाची वेळ संपल्यानंतर झालेल्या ७६ लाख मतांबाबत इलेक्शन कमिशनकडे कोणताही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. “आयोग स्वतःच माहिती नसल्याचे सांगत असेल, तर ही निवडणूक प्रक्रियाच संशयास्पद ठरते. ‘फ्री अँड फेअर इलेक्शन’ हा संविधानाचा मूलभूत अधिकार असून, तो पाळला गेला नसेल तर निवडणुका रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही यावेळी म्हणाले.
प्रकाश आंबेडकर पुढे बोलताना म्हणाले की, नोव्हेंबर २०२५ मध्येच सर्व पक्षांना एकत्र न्यायालयीन लढाई लढण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले होते, मुंबई हायकोर्टाने आमची याचिका फेटाळल्यानंतर आम्ही सुप्रीम कोर्टात अपील केले. पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता असून, इतर राजकिय पक्ष ‘पक्षकार’ म्हणून आले तर हा मुद्दा अधिक मजबूत होईल, असेही यावेळी स्पष्ट केले.
राहुल गांधींनी कर्नाटकमधील एका मतदारसंघातील बोगस मतदारांचा खुलासा केल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वागत करत पुढे म्हणाले की, मात्र, हा मुद्दा फक्त पत्रकार परिषदेत न मांडता सुप्रीम कोर्टातही मांडणे आवश्यक आहे. काँग्रेसकडे वकिलांची फौज आहे, त्यांनी या प्रकरणात हजर राहून युक्तिवाद करावा, असेही यावेळी सुचवले.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी 5 नंतर 76 लाख झालेल्या मतदानाची माहिती आम्ही निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती. निवडणूक आयोगाने ती माहिती आम्हाला दिली नाही. आम्ही त्याविरोधातील लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढतोय. काँग्रेस पक्षाकडे वकिलांची फौज आहे. राहुल गांधी यांनी आमच्या या… pic.twitter.com/yOip5h9PPQ
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) August 8, 2025
प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, इलेक्शन कमिशनने राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्यास सांगितले आहे. राहुल गांधी यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, असेही यावेळी सांगितले.
सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या खटल्याचा दाखला देत प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, व्हीव्हीपॅटद्वारे मतांची पडताळणी बंधनकारक आहे. जर ती होत नसेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे करावी. ही लढाई कोर्टाची आहे. जनजागृती महत्त्वाची असली तरी निर्णय फक्त न्यायालय घेऊ शकते,” असेही यावेळी सांगितले.
