Marathi e-Batmya
Related Articles
सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन द्यायचा की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम सवलत फक्त त्या अटीवरच दिली जाईल की ते कोणतेही अधिकृत कर्तव्य बजावणार नाहीत कारण त्याचा “कॅस्केडिंग प्रभाव” होऊ शकतो. परिस्थिती “असामान्य” असल्याचे प्रतिपादन करून न्यायाधीशांनी असे निदर्शनास आणले की लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकदा होतात.
पुढे न्यायमुर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, “अंतरिम जामीन मंजूर करताना, आम्ही तपासणी करत आहोत की, त्याचा काही गैरवापर होईल की नाही किंवा ती व्यक्ती कठोर गुन्हेगार आहे का? येथे तसे नाही,” न्यायमूर्ती खन्ना यांनी कारवाई दरम्यान सांगितले.
अशा सवलतीला विरोध करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) म्हटले की त्यातून सामान्य माणसाला “चुकीचा संदेश” जाईल आणि त्यानुसार केवळ राजकारण्यांसाठी कोणताही अपवाद न ठेवण्यासाठी न्यायालयाला प्रोत्साहित केले. एजन्सीने असेही स्पष्टपमे नमूद केले.दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात नऊ पूर्वीचे समन्स टाळले होते.
जामिनाच्या सुनावणीच्या एक दिवस आधी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) AAP सुप्रिमोच्या चौकशीची शिफारस केली. ही शिफारस जागतिक हिंदू फेडरेशन इंडिया (WHFI) ने केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे ज्यामध्ये राजकीय पक्षाला बंदी घातलेल्या ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ या संघटनेकडून राजकीय निधी मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना मोठा झटका देताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ९ एप्रिल रोजी सांगितले की ईडीने त्याच्या अटकेमध्ये काहीही बेकायदेशीर नाही आणि मंजूरी देणाऱ्यांची विधाने, मध्यस्थांचा सहभाग आणि संदर्भांसह पुरेशी सामग्री असल्याचे प्रथमदर्शनी नोंदवले. २०२२ च्या गोवा निवडणुकीत खर्चासाठी रोख रक्कम सुपूर्द करण्यात आली.
१६ मार्च रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली. सध्या ते २० मे पर्यंत सहाव्या कालावधीच्या रिमांडवर तिहार तुरुंगात आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयने एकाबाजूला अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याची दर्शविली असताना मात्र अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देत असल्याची ऑर्डर मात्र जारी केली नाही.
