बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी महिला पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

बदलापूर येथील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल बदलापूर पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ महिला पोलीस निरीक्षकाला निलंबित केल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल दोन पोलीस हवालदारांना कडक ताकीद देण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली.

या प्रकरणासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने तपास पूर्ण केल्याची माहितीही राज्य सरकराच्या वतीने उपस्थित सकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यावेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

निलंबनाची कारवाई आणि आरोपपत्र दाखल

या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने गुन्हा दाखल न केल्याबद्दल आणि तपासात टाळाटाळ केल्याबद्दल बदलापूर पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असून बदलापूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ महिला पोलीस निरीक्षकांना विभागीय चौकशीनंतर निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच त्यांचे दोन वर्षांचे वेतनवाढही थांबवण्यात आले आहे. तर हे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्याबद्दल दोन पोलीस हवालदारांना कडक ताकीद देण्यात आल्याची माहितीही वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. दुसरीकडे, या प्रकरणी मृत आरोपी अक्षय शिंदे आणि एवढ्या गंभीर प्रकऱणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शाळेच्या विश्वस्तांवर दोन स्वतंत्र आरोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत. तसेच या प्रकरणाचा तपास संपुष्टात आला आहे आणि एसआयटी बरखास्त झाल्याचेही वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधील मुलांच्या सुरक्षेची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असून समिती जानेवारी २०२५ मध्ये आपला अहवाल सादर करणार असल्याचेही वेणेगावकर यांनी सांगितले.

शिंदे कुटुंबीय संपर्कात नाहीत

मृत आरोपी अक्षय शिंदे यांचे कुटुंबीय आपल्या संपर्कात नसल्याचा दावा त्यांच्या वकीलांकडून करण्यात आला. तसेच त्यांनी पोलीस संरक्षण नाकारले नसल्याचा दावाही केला. त्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता, शिंदे कुटुबींय रोजंदारीवरचे मजदूर असल्याने ते जागोजागी फिरत असतात, त्यामुळे त्यांनी पोलीस संरक्षण दिले नसल्याचे वेणेगावकर यांनी सांगितले. तसेच त्यांच्या घराला लक्ष्य करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर घराबाहेर हवालदार तैनात करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन शिंदे कुटुंबीयांना पुढील सुनावणीला व्हिसीमार्फत न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी १९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.

About Editor

Check Also

योगेश कदम यांची माहिती, बांग्लादेशी घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी ‘विशेष कृतीदल’ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये अवैधरित्या वास्तव्य करणार्‍या बांग्लादेशी घुसखोरांमुळे शहराची सुरक्षा धोक्यात आली असून यामुळे ‘लॅण्ड जिहाद’ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *