Marathi e-Batmya
Related Articles
देशातील लोकसभा निवडणूका नुकत्याच पार पडल्या. त्याचा निकालही जाहिर झाला. मात्र ऐन मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू असल्याने त्या महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची माहिती यापूर्वीच अजित पवार यांनी दिली होती. त्यातच राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या महायुती सरकारचे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन जुन महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात देण्यात पार पडत आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता नोव्हेंबर किंवा ऑक्टोंबर महिन्यात लागू होणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे महायुती सरकारचे हे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन होणार असल्याचे बोलले जात आहे. या पावसाळी अधिवेशाची सुरुवात २७ जून ते शुक्रवार, १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार आहे. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प २८ जून रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याचे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे यावेळी जाहिर करण्यात आले.
विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) यांच्यासह कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पावसाळी अधिवेशन २७ जून ते शुक्रवार, १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार असून, एकूण तेरा दिवस कामकाज चालणार आहे. शनिवार २९ जून २०२४ सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्यातील महायुतीचे हे शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने आणि ऐन दिवाळीच्या तोंडावर निवडणूकीची आचारसंहिता लागून विधानसभा निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील मतदारांना महायुतीकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेकविध घटकांसाठी विविध योजना आणि त्यासाठी दिला जाणारा निधी याची मोठ्या प्रमाणावर घोषणा राज्य सरकारकडून जाहिर करण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याशिवाय सध्या विविध कराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आणि महागाईने बेजार झालेल्या नागरिकांसाठीही राज्य स्तरावर करात सवलत देण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
