Marathi e-Batmya
Related Articles
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, या निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.
पुढे बोलताना तुकाराम मुंडे म्हणाले की, या निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभाग प्रमुख दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतील. त्यामुळे अनुशेष पदे तत्काळ भरली जातील. सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील. जो विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाही त्या विभागांविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले.
याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अधिसंख्य पद निर्मितीसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित
तुकाराम मुंढे पुढे बोलताना म्हणाले की, शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांमधील सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि नोकरीतील सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २० (४) नुसार अधिसंख्य पद निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला फक्त दिव्यांगत्वामुळे सेवेतून काढता येणार नाही किंवा त्याच्या पदाचा दर्जा कमी करता येणार नाही. जर कर्मचारी सध्याच्या पदावर कार्य करण्यास असमर्थ असेल, तर त्याला समान वेतनश्रेणीतील दुसऱ्या योग्य पदावर पदस्थापित करणे आवश्यक राहील. तसेच कोणत्याही पदावर समायोजन शक्य नसल्यास, तो योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत अधिसंख्य पदावर पदस्थापना करणे आवश्यक आहे.
पुढे बोलताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, अधिसंख्य पदांची निर्मिती करताना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी राखीव पदांच्या तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. अशा पदांसाठी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची प्रशासकीय व अर्थसंकल्पीय मंजुरी आवश्यक असेल. सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन सध्याच्या किंवा अन्य योग्य पदावर करण्याबाबत नियुक्त प्राधिकारी वैद्यकीय मंडळ किंवा दिव्यांग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय घेण्यात येईल.
तुकाराम मुंढे म्हणाले की, या निर्णयामुळे सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची स्थैर्यता, सन्मानपूर्वक कार्य करण्याचा अधिकार आणि शासन सेवेत सुरक्षित स्थान मिळण्याचा मार्ग अधिक दृढ झाला असल्याचे यांनी सांगितले.
याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
