Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी अवैध स्थलांतर आणि इतर अनिर्दिष्ट घटकांमुळे होणाऱ्या ‘अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदला’ची तपासणी करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांनी या समस्येला भारताचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन आणि आदिवासी समाजांच्या संरक्षणास एक मोठे आव्हान म्हटले आहे.
‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले की, गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समितीच्या स्थापनेचे आश्वासन दिले होते.
पुढे बोलताना अमित शाह म्हणाले की, “घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी एक मोठे आव्हान आहे. याच आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी, १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंतप्रधान [नरेंद्र मोदी] जी यांनी ‘लोकसंख्याशास्त्रीय बदलावरील उच्चस्तरीय समिती’ची घोषणा केली होती. मला तुम्हाला हे कळवताना आनंद होत आहे की, सरकारने आता ही समिती स्थापन केली आहे,” असे लिहिले.
अमित शाह म्हणाले की, या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर भूषवतील आणि त्यात माजी आयएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, माजी आयपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. शमिका रवी आणि जनगणना आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. “गृह मंत्रालयाचे सहसचिव (परदेशी-१) या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील,” असेही म्हणाले.
घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…
— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026
गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, ही समिती “बेकायदेशीर स्थलांतर आणि इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होणाऱ्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे” सर्वसमावेशक मूल्यांकन करेल.
अमित शाह पुढे म्हणाले की, ही समिती धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या स्तरावर होणाऱ्या असामान्य लोकसंख्या बदलांच्या पद्धतीचे विश्लेषण करेल आणि “त्यासाठी एक नियोजित आणि कालमर्यादेत उपाययोजना सादर करेल.”
या घोषणेमुळे व्यापक राजकीय चर्चेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः सीमावर्ती भागांमध्ये, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा मुद्दा वारंवार वादाचा विषय ठरत आहे.
अमित शाह यांनी ही घोषणा अशा दिवशी केली, ज्या दिवशी त्यांनी राजस्थानच्या बिकानेर जिल्ह्यातील सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफच्या) सांचू चौकीला भेट दिली. सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, घुसखोरी, तस्करी आणि ड्रोनद्वारे होणारी अमली पदार्थांची तस्करी यांसारखी वाढती सुरक्षा आव्हाने लक्षात घेऊन केंद्राने बीएसएफचे कार्यक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० किलोमीटरपर्यंत वाढवले आहे.
सीमापार घुसखोरीमुळे होणाऱ्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांबाबत सतर्क राहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आणि सुरक्षा यंत्रणांनी सीमेजवळील गावांमधील हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे, असे ते म्हणाले.
