Marathi e-Batmya
Related Articles
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि सेमीकंडक्टर चिप्ससह विविध इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना परस्पर शुल्कातून सूट देण्याची घोषणा केली आहे. यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनच्या सूचनेनुसार, ही उत्पादने चीनवर लावण्यात येणाऱ्या सध्याच्या १४५ टक्के शुल्काच्या किंवा इतरत्र लावण्यात येणाऱ्या १० टक्के बेसलाइन शुल्काच्या अधीन राहणार नाहीत.
शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या सूचनेनुसार, ५ एप्रिलपासून अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या किंवा गोदामांमधून काढून टाकण्यात येणाऱ्या उत्पादनांना ही सूट लागू होते.
अॅपल, सॅमसंग आणि एनव्हीडियासारख्या चिपमेकर्सना फायदा होणारी ही घोषणा, गॅझेट्सच्या किमती गगनाला भिडू शकतात अशा टेक दिग्गजांच्या चिंतेनंतर आली आहे. तथापि, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचे स्पष्टीकरण या सूचनेत देण्यात आलेले नाही.
अमेरिकन एजन्सीच्या अंदाजानुसार, अॅपलच्या आयफोन उत्पादन आणि असेंब्लीपैकी सुमारे ८० टक्के उत्पादन चीनमध्ये होते आणि उर्वरित २० टक्के भारतात होते.
दूरसंचार उपकरणे, चिपमेकिंग मशिनरी, रेकॉर्डिंग उपकरणे, डेटा प्रोसेसिंग मशीन आणि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली यासारख्या इतर तंत्रज्ञान उत्पादनांची निर्मिती देखील क्वचितच अमेरिकेत केली जाते.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की या उत्पादनांसाठी देशांतर्गत उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी अमेरिकेला अनेक वर्षे लागतील.
तथापि, अहवालात असे सूचित केले आहे की ही वगळणे तात्पुरते असू शकते, असे सूचित करते की उत्पादनांवर लवकरच वेगळा कर लागू शकतो, कदाचित चीनसाठी कमी कर.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेसोबत व्यापार असमतोल असल्याचा आरोप करत देशांवर मोठ्या प्रमाणात परस्पर कर लादण्याची घोषणा केली होती. तथापि, ९ एप्रिल रोजी, शुल्क लादल्यानंतर अवघ्या १३ तासांत, त्यांनी चीन वगळता बहुतेक देशांसाठी ते ९० दिवसांच्या कालावधीसाठी स्थगित केले.
प्रशासनाने चिनी आयातीवर १४५ टक्के वाढीव कर लादण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापार युद्ध सुरू झाले, तर इतर राष्ट्रांसाठी १० टक्के बेसलाइन कर कायम ठेवला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या शुल्कांवर जागतिक स्तरावर झालेल्या प्रतिक्रियेनंतर अचानक यू-टर्न घेण्यात आला, ज्यामुळे जागतिक वित्तीय बाजारपेठांमध्ये चार दिवसांची विक्री झाली, व्यवसायिक कामकाज विस्कळीत झाले आणि अमेरिका आणि जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत अडकतील अशी भीती निर्माण झाली.
