Tag Archives: केंद्र सरकार

भाजपाने माझ्या विधानातील एका शब्दाचा संदर्भ तोडून जाणीवपूर्वक विपर्यास केला, सोशल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमा चालवून मी जे बोललोच नाही ते माझ्या तोंडी घातले आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना केली, असा चुकीचा समज निर्माण केला आला. भाजपा आणि त्यांच्या पिलावळीकडून हा अपप्रचार नियोजनपूर्वक पसरवण्यात आला व त्याआधारे राज्यात धार्मिक तेढ निर्माण करून …

केंद्र सरकार आणि लेह प्रशासनाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव ताब्यात घेतलेल्या हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांची सुटका न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सरकारला तुरुंगात वांगचुक यांची बिघडणारी प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे …

८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, भाषेबद्दल आग्रही राहणे, त्यासाठी वेळेस आंदोलन करणे हा एक आजार आहे अशा आशयाचं विधान केलं.  या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बोलावण्यात आले होते, त्यातले काही हजर देखील होते ! परंतु मोहनराव भागवतांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो की ती सर्व …

स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि ज्येष्ठ वकील हरेश जगतियानी यांनी केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या वैधतेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे पोर्टल X, मेटा, यूट्यूब इत्यादी ऑनलाइन मध्यस्थांना सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देण्यासाठी वापरले जाते. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) सुधारणा नियम, …

केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रतिबंधात्मक अटकेचे समर्थन केले. त्यांचे सार्वजनिक भाषणे चिथावणीखोर, फुटीरतावादी संदेश देणारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक होती, विशेषतः एका सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेशात, असा युक्तिवाद सरकारने केला. केंद्र सरकारतर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च  न्यायालयाला सांगितले की, …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ फेब्रुवारी, २०२६) २०२७ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत नागरिकांच्या जातीच्या माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाला या मुद्द्यावर जनहित याचिकाकर्ते, शिक्षणतज्ञ आकाश …

देशाच्या ७७  व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील कर्तव्यपथावर पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे सादरीकरण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे. यंदाच्या संचलनामध्ये  राज्यांच्या चित्ररथांमध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने  प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र सरकारकडून  या निकालांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, या गटात जम्मू-काश्मीर आणि केरळ या राज्यांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. यंदा महाराष्ट्राने ‘गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे …

सरकारी हस्तक्षेप आणि गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल वाढत्या चिंतांमुळे क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने त्यांचे १०-मिनिटांचे डिलिव्हरी ब्रँडिंग बंद केले आहे. मंगळवारी दुपारी, वापरकर्त्यांनी अॅप उघडले तेव्हा ब्रँडिंग आता दिसत नव्हते, जे कंपनीच्या संदेशात शांत बदलाचे संकेत देते. डिसेंबरच्या अखेरीस प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कामगारांनी संप केल्यानंतर काही आठवड्यांनी हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे …

महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने शीबॉक्स (SHEBOX) पोर्टल तयार केले असून, सर्व आस्थापनांनी या पोर्टलवर आपले कार्यालय नोंदवणे अनिवार्य आहे. मुंबई उपनगरातील सर्व आस्थापनांनी तात्काळ या पोर्टलवर नोंदणी करून अंतर्गत समितीची तसेच कार्यालयाची अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (मुंबई उपनगर) एस. टी. कुऱ्हाडे …

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी सांगितले की, अरवली पर्वतरांगेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे, आणि सरकारने देशातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगेच्या संरक्षणाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. आपण या निकालाचा सविस्तर अभ्यास केला असल्याचे सांगून भूपेंद्र यादव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दिल्ली, गुजरात आणि राजस्थानमधील …