Tag Archives: डिएमके

बिहारमधील मतदार अधिकार यात्रेत राहुल गांधी तेजस्वी यांच्यासोबत मुख्यमंत्री स्टॅलिनही सहभागी बिहारमधील सहभाग पाहण्यासाठी आलो आहे

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन बुधवारी (२७ ऑगस्ट २०२५) बिहारमधील ‘मतदार अधिकार यात्रे’मध्ये सामील झाले आणि म्हणाले की भारतीय जनता पार्टीने निवडणूक आयोगाला ‘कठपुतली’ बनवले आहे. निवडणूक आयोगाच्या कृतीचा निषेध करताना, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी असे ठामपणे सांगितले की, त्यांनी २००० किमीचा पल्ला पार करून बिहारला भेट दिली, फक्त सर्व लोकांचा सहभाग …

Read More »

सन टिव्हीचे दयानिधी मारन यांची भाऊ कलानिधी मारन यांना कायदेशीर नोटीस फसवणूक केल्याचा दयानिधी मारण यांचा आरोप

शक्तिशाली सन टीव्ही कुटुंबातील नाट्यमय वळणावर, डिएमके DMK खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री दयानिधी मारन यांनी त्यांचे भाऊ कलानिधी मारन यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, ज्यात त्यांच्यावर आणि इतर सात जणांवर फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग आणि फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. कलानिधी यांची पत्नी कावेरी मारन हिचाही उल्लेख नोटीसमध्ये आहे. कायदेशीर …

Read More »

अमित शाह यांची घोषणा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल मध्ये २०२५ मध्ये सरकार स्थापन करणार भाजपा सरकार स्थापन करणार असल्याचा कार्यकर्त्यांसमोर केला विश्वास

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी ८ जून २०२५ असे प्रतिपादन केले की एनडीए तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापन करेल. द्रमुकच्या भ्रष्ट राजवटीचा तामिळनाडूतील गरीब, महिला आणि मुलांवर परिणाम झाला आहे, असा आरोप शाह यांनी केला आणि त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांना स्टॅलिनच्या नेतृत्वाखालील द्रविड पक्षाच्या सरकारला सत्तेच्या खुर्च्यावरून उलथवून टाकण्याचा …

Read More »

२०२३-२४ मध्ये कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी मिळाला? निवडणूक आयोग आणि असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्सची माहिती

२०२३-२४ मध्ये, इलेक्टोरल ट्रस्टने राजकीय पक्षांना सर्वात मोठी रक्कम दान केली असताना, निवडणूक आयोगाने (EC) प्रकाशित केलेल्या आणि अलीकडेच असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारे संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, पायाभूत सुविधा आणि फार्मास्युटिकल कंपन्या पुढील सर्वात मोठ्या देणगीदार होत्या. या कंपन्यांपैकी, किमान पाच कंपन्यांच्या विविध केंद्रीय एजन्सींच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाची आता राष्ट्रपतींनाच डेडलाईन तामिळनाडूतील डिएमके सरकार आणि राज्यपाल रवी वाद प्रकरणी न्यायालयाचे आदेश

राज्यपालांनी पाठवलेल्या राज्य विधेयकांना मान्यता द्यायची की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवल्याच्या दिवसापासून घड्याळाचे वेळापत्रक सुरू होईल. “या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला कळवावी लागतील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिलच्या निकालात म्हटले आहे. राज्यांनीही केंद्राकडून …

Read More »

तामीळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकार संघर्षः काळा रंग बनला अस्मितेचे प्रतीक विधिमंडळ अधिवेशनातून भाजपा आणि एआयडीएमके सभात्याग

एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लागू करण्याचा घाट केंद्रातील भाजपाकडून घातला जात असल्याच्या मुद्यावरून तामीळनाडू सरकारने केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात धोरण स्विकारले आहे. त्यातच केंद्र सरकारनेही तामीळनाडूला पंतप्रधान श्री शाळा योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अडवला आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून तामीळनाडूने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तयार …

Read More »

संसदेची सुरक्षा विकसित भारतात नाही का? पंतप्रधान मोदी,अमित शाह कधी बोलणार

शहिद भगतसिंग यांनी ब्रिटीश राजवटीच्या काळात भारताला स्वातंत्र मिळावे म्हणून आणि त्यावेळच्या तरूणाईचा आवाज पोहोचविण्यासाठी ब्रिटीश संसदेत कमी तीव्रतेचे बॉम्ब टाकत देशातील जनतेचे म्हणणे मांडणारी काही पत्रके भिरकावली होती. अगदी तशाच पध्दतीची कृती देशातील ६ तरूणांनी मोदी-शाह यांनी गुलामी मानसिकतेमधून बाहेर पडले पाहिजे म्हणून नवी संसद (सेंट्रल व्हिस्टा) उभारलेल्या संसदेत …

Read More »