Marathi e-Batmya
Related Articles
महिला आरक्षणावरून भाजपा व सत्ताधारी पक्षातील काही घटक पक्षांनी जे आकांडतांडव सुरु केले आहे ते चुकीचे आहे. काँग्रेस पक्षाचा महिला आरक्षणाला पाठिंबाच आहे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा पक्ष काँग्रेसच आहे. परंतु भाजपाने महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट घातला आहे, जो देशाचे तुकडे करणारा असून तो संविधानावरील थेट हल्ला आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला.
भाजपाचा समाचार घेत खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर करण्यात आले होते, हे आरक्षण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येच लागू करण्यात आले असते, तर आज लोकसभेत १८० महिला खासदार अभिमानाने विराजमान झालेल्या दिसल्या असत्या आणि महिलांच्या प्रश्नांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले असते. भाजपा या विषयाचे केवळ एक राजकीय हत्यार म्हणून वापर करत आहे. सध्या काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका सुरु आहेत त्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेस पक्षानेच भारताला पहिली महिला पंतप्रधान, पहिली महिला राष्ट्रपती आणि अनेक महिला मुख्यमंत्री दिल्या. २०१४ पूर्वीही, १७ राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५०% आरक्षणाची तरतूद केली होती. आज मात्र आपल्याला केवळ नाममात्र घोषणा आणि प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी केली जाणारी राजकारणबाजी पाहायला मिळत असल्याचा आरोप केला.
वर्षा गायकवाड पुढे बोलताना म्हणाल्या की, ‘मनुस्मृती’ला मानणाऱ्या भाजपाने स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याची अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. भाजपाच्या अंतर्गत रचनेत खरोखरच सत्तेची पदे भूषवणाऱ्या स्त्रिया किती आहेत? भाजपाने आतापर्यंत किती महिलांना पक्षाचे अध्यक्षपद दिले आहे? आजपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकपदी एखादी महिला का नियुक्त केली नाही ? एका बाजूला, महिला सक्षमीकरणाबाबत मोठ्या-मोठ्या घोषणा केल्या जातात तर दुसऱ्या बाजूला, स्त्रियांवरील गुन्ह्यांचे प्रमाण मात्र सातत्याने वाढतच चालले आहे. लैंगिक हिंसाचारातून बचावलेले पीडित न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत, आंदोलन करणाऱ्या महिलांना धक्काबुक्की केली जात आहे आणि गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्यांचा या सरकारकडून जाहीर गौरव केला जात आहे. हा विरोधाभासच वस्तुस्थिती उघड करतो. जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या सबबीखाली महिला आरक्षणच्या अंमलबजावणीला विलंब लावणे, हा आरक्षणाला डावलण्याचा एक हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे अशी टीकाही यावेळी केली.
