Tag Archives: धारावी पुनर्विकास प्रकल्प

धारावी पुनर्विकासाची निविदा जाहिर केल्यापासून अनेक विशेष अटी आणि नियमात दुरुस्ती करत अनेक सवलती राज्य सरकारकडून अदानी कंपनीसाठी जाहिर केल्या. इतकेच नव्हे तर अदानीने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी एखाद्या मागणी प्रशासनासमोर ठेवल्यास त्यास सात दिवसाच्या आत किंवा विहित कालावधीत संबधित प्रशासनाने मान्यता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मिठागरांच्या जमिनी, मदर डेअरीची …

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मदर डेअरी अर्थात मातृदुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी १४ जून २०२४ च्या …

धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली अर्ध्याहून अधिक मुंबईतील शासकिय जमिनी राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने अदानी कंपनीच्या घशात घातल्या. त्या विरोधात दस्तूरखुद्द धारावी करांसह राज्यातील प्रमुख राजकिय पक्षांकडूनही यासंदर्भात सातत्याने आवाज उठविला. मात्र त्यांचा आवाज सत्ताधारी भाजपाच्या कानावर ऐकायला गेला असला तरी सत्ताधाऱ्यांचे कान बहिरे असल्याचे दिसून आले. हे कमी की काय …

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …

अदानीविरोधात सर्वसामान्य जनता आवाज उठवते तेव्हा मोदानी सरकार पोलीस यंत्रणेचा वापर करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करते. कुर्ल्यातील मदर डेअरीच्या जमिनीच्या लुटीविरोधात लोकशाही मार्गाने निदर्शने करत असताना अदानीचे एजंट भाजपा सरकारने पोलीसांना पुढे करुन आंदोलकांना रोखले, धक्काबुक्की केली. मुंबईकरांचा आवाज दडपण्याच्या अशा कोणत्याही प्रयत्नांना काँग्रेस भीक घालत नाही. मोदानी सरकारने कितीही …

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुदाला देण्याच्या सरकारला निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीची आव्हान दिले होते. मात्र त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहातर्फेच केला जाणार यावर आता शिक्कमोर्तब झाले आहे. याचिकेवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर २ ऑगस्ट रोजी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार …

पात्र-अपात्र मान्य नाही, धारावीकरांना धारावीतच घरे मिळाली पाहिजेत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून मोदानी सरकार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील मिठागरांच्या जमिनी फक्त मोदानी आणि कंपनीच्या फायद्यासाठी देत आहे. कांजूरमार्ग येथील २५६ एकर जमीनच नाही तर मुंबईतील मिठागराच्या सर्व जमिनी सरकार लाडक्या बिल्डर मित्राच्या घशात घालत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील जवळपास १५०० एकर मिठागरांची …

राज्यातील महायुती सरकारने आल्यानंतर त्यांच्या नेत्याला खुश करण्यासाठी धारावीच्या पुनर्विकासाची निविदा त्यांच्या लाडक्या मित्राला देण्यात आले. मात्र त्यांच्या लाडक्या मित्रासाठी सध्या विविध सरकारच्या जमिनी आणि प्रकल्पाच्या जमिनी अधिग्रहीत करून देण्याचा सपाटा ज्या पध्दतीने राज्य सरकारकडून सुरु करण्यात आला आहे. त्यावरून सध्या प्रश्ननिर्माण होत आहे की, धारावीचा पुनर्विकास करायचाय की, मुंबईत …