अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा …
Read More »उच्च न्यायालयाची सूचना, आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी शासकीय अतिथीगृहात रूम्स राखून ठेवा सुरक्षेच्या कारणास्तव घर म्हणून या खोल्या राखून ठेवण्याच्या सूचना
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असलेली शासकीय अतिथीगृहे सुरक्षित जागा ठरू शकतात. त्यामुळे, या शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांनी …
Read More »मिरारोड दंगल प्रकरण: उच्च न्यायालयाकडून १४ जणांना जामीन सर्व आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही
अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेच्या पूर्वसंध्येला मीरा रोड येथे उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेल्या १४ तरुणांना उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला आहे. सर्व कथित आरोपींना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, अटकेत असलेल्या सर्व अर्जदारांचा अयोध्येतील राममूर्ती प्राण प्रतिष्ठापनेचा सोहळा …
Read More »डॉ रेखा चौधरी यांची मागणी, ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही तो नियम लागू करा मंत्रालयात वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डेचा यशस्वी उत्सव
मंत्रालय येथे वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे (WDDD) मोठ्या उत्साहात आणि यशस्वीरित्या साजरा करण्यात आला. डिजिटल आरोग्य आणि समतोल जीवनशैलीचा प्रचार करणाऱ्या या उपक्रमाने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. विचारपूर्वक आखलेले नियोजन आणि उत्साही सहभागामुळे या उपक्रमाने डिजिटल डिटॉक्स आणि सर्वांगीण कल्याणासाठी लोकांमध्ये वचनबद्धता निर्माण केली. यावेळी वर्ल्ड डिटॉकसच्या डेच्या संस्थापिका डॉ …
Read More »कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून रद्द २७ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता
जवळपास २७ वर्षांपूर्वी घडलेल्या, पुण्यातील एकाच कुटुंबातील दोन मुलांसह चार जणांच्या हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. उच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यासारखे हे प्रकरण नाही. त्यामुळे आरोपी भागवत बाजीराव काळे हे फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरत नसल्याचे निरीक्षण न्या. भारती …
Read More »उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, केवळ छळाचा आरोप ही क्रूरता नव्हे राज्य सरकारने केलेले अपील फेटाळून लावले
सासरच्यांविरोधात निव्वळ छळा किंवा पैशांची मागणी केल्याचा आरोप ही क्रूरता ठरत नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणादरम्यान नोंदवले. याचिकाकर्ता महिलेने सासरच्या मंडळींनी क्रूरतेची वागणूक दिल्याचा आरोपाचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. सासरच्या मंडळींविरोधात निव्वळ छळवणुकीचा किंवा पैशांच्या मागणी केल्याचा आरोप करणे ही क्रूरता मानता येणार नाही. किंबहुना, भादंवि कलम ४९८(अ) मधील …
Read More »१७३ आमदारांनी घेतली ५ भाषांमध्ये घेतली विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ ७ जणांनी घेतली संस्कृतमध्ये, दोघांनी हिंदीत घेतली शपथ
राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनास आजपासून सुरु झाले. या अधिवेशनात पहिले दोन दिवस निवडूण आलेल्या सदस्यांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सत्ताधारी भाजपा आणि महायुतीतील असे मिळून १७३ आमदारांनी विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. यावेळी बहुतांश आमदारांनी मराठीत शपथ घेतली. तर काही जणांनी संस्कृत, उर्दू आणि हिंदी भाषेत …
Read More »आता उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब आरोपी अनुज थापनची आत्महत्याच न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून स्पष्ट
अभिनेता सलमान खान घराबाहेरील गोळीबार प्रकरणातील आरोपी अनुज थापनने आत्महत्या केल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. तसेच एका तरुणाला मारून पोलिसांना काय मिळणार आहे? त्याला इजा व्हावी असे कोणतेही कारण थापनच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या न्यादंडाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अहवालातून समोर येत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, आम्ही …
Read More »मुंबईतल्या झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रश्नी आता उच्च न्यायालयाचा पुढाकार उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
मुंबईकरांना आणि मुंबईवर परिणाम करणाऱ्या मुख्य आणि ज्वलंत समस्यांवर प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक असून या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. मुंबईतील झोपडपट्टी क्षेत्र ओळखून घोषित करताना यातील गुंतागुंतीसह झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याच्या (झोपु) अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या १०० हून अधिक समस्यांवर प्रकाश टाकणारा अहवाल गुरुवारी उच्च न्यायालयात …
Read More »उच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्याला ठोठावला दंड सुनावणीस अनुपस्थितीत राहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला २० हजारांचा दंड
बंदोबस्ताच्या कामातील व्यग्रतेमुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने नुकताच २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी स्पष्टपणे सांगितले की, आपण तपास करत असलेले प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अन्य जबाबदाऱ्यांमुळे आपण सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिलो, तरी सहकारी अधिकाऱ्याला प्रकरणाशी संबंधित आवश्यक त्या सूचना देणे ही अधिकाऱ्याची जबाबदारी असतानाही …
Read More »
Marathi e-Batmya