महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष यांना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत जिल्ह्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेऊन १५ जुलै, २०२६ पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाल हक्क संरक्षण आयोगाने स्पष्ट केले आहे …
Read More »
Marathi e-Batmya