Tag Archives: राज्य सरकार

उच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेची माहिती, १४०० कोटींचे सफाई कंत्राट रद्द निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची महापालिकेवर नामुष्की

झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा ई-रिक्षा प्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा दिला वेळ माथेरान येथे ई रिक्षा वाटप प्रकरणी प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे दिले आदेश

माथेरान या पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या टेकडीवरील शहरातील मूळ हातगाडी चालकांना २० ई-रिक्षा परवाने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्याला २ आठवड्यांचा वेळ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने डोंगराळ शहरातील पायलट ई-रिक्षा प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी केली. महाराष्ट्राच्या …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, पालघर जिल्हा ग्राहक मंच ४ आठवड्यात कार्यरत करा राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आदेश

पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेले पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यात कार्यरत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी दत्ता अदोदे यांनी व जनहित याचिकेतून केली होती, त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या …

Read More »

पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया यांचे नवे आदेशः फाईल थेट पाठवा फाईली थेट राज्यपालांच्या मंजूरीसाठी पाठवा

दिल्लीत भाजपा २७ वर्षाच्या कालावधीनंतर पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत असतानाच पंजाबमधील आम आदमी पार्टीच्या सरकारला लक्ष्य करण्यास केंद्रातील भाजपा सरकारने सुरुवात केली आहे. तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी राज्यपाल पदावर आलेल्या गुलाबचंद कटारिया यांनी आज नवे आदेश जारी केले असून राज्य सरकारने (प्रशासनाने) राज्य मंत्रिमंडळाच्या …

Read More »

सामाजिक न्याय विभागाच्या रिक्त पदाच्यासाठीच्या परिक्षेचे वेळापत्रक जाहीर ४ मार्चे ते १९ मार्च या कालावधीत ऑनलाईन परिक्षा होणार

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ संवर्गातील विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु आहे. या भरती प्रक्रियेचे ऑनलाईन परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. कॉम्प्युटरबेस ऑनलाईन परीक्षा ४ मार्च २०२५ ते १९ मार्च २०२५ रोजी विविध सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिली …

Read More »

विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले यांची मागणी, मंत्रालयातील चेहरा पडताळणी व्यवस्था बंद करा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर इतके आरोप होता असताना सरकार कारवाई का करत नाही?

मंत्रालयात प्रवेशासाठी आता चेहरा पडताळणीची नवीन व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसला आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था बंद करण्यात यावी ही मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर प्रश्न सुटले नाहीतर सामान्य जनता मंत्रालयात मंत्री, सचिव यांना …

Read More »

नागरिकांना मुख्यमंत्री फडणवीस आणि त्यांचे सरकार इतकं का घाबरतय ? एफआरएस तंत्रज्ञानाचा पहिला फटका मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांना

राज्याचे आणि सरकार नामक यंत्रणेचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात सध्या जनतेच्या वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाप्रणित महायुतीचे सरकार स्थानापन्न झालेल्या सरकारने एक नवा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक पातळीवर काम होत नसल्याने मंत्रालयाची वाट धरलेल्या नागरिकांना आता त्याच्या पासचे आणि चेहऱ्याचे फेसियल रिडींग द्यावे लागणार असल्याने राज्यातल्या नागरिकांना, पत्रकारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस …

Read More »

असर च्या अहवालाला राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाचे उत्तर राज्यातील ७८.४० टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध

असर अर्थात प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन या संस्थेने शाळा सर्वेक्षणाचा (ग्रामीण) अहवाल प्रकाशित केलेला आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत ‘असर’ अहवालाबाबत काही मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. संस्थेने २०.४ टक्के विद्यार्थ्यांकडून संगणकाचा वापर होत असल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. तथापि, एकूण १,०८,१४४ शाळांचा विचार करता संगणकाचा वापर करण्याचे प्रमाण ७२.९५ …

Read More »

मुंबईत पेट्रोल डिझेलच्या वाहनांवरील बंदीसाठी ७ सदस्यांची समिती राज्य सरकारने स्थापन केली समिती

मुंबई महानगर प्रदेशात (MMA) पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. २२ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार, निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला तीन महिन्यांत अभ्यास करून त्यांचे निष्कर्ष सादर करण्याचे काम देण्यात आले आहे. समितीच्या …

Read More »

सरकारने पाठ्य पुस्तकात नोटबुकची पाने समाविष्टचा निर्णय बदलला राज्य सरकारकडून शासन निर्णय जारी

विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने २०२३-२४ पासून इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये नोटबुकची पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु आता अपेक्षित लाभ न मिळाल्याने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रापूर्वीप्रमाणेच, पाठ्यपुस्तके बाह्य पानांशिवाय दिली जातील. शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी या संदर्भात शासन …

Read More »