Tag Archives: राज्य सरकार

तळीरामांसाठी राज्य सरकाने मोठा निर्णय घेतला असून नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर रात्रीपासून ते पहाटेपर्यंत आता दारूची दुकाने-बिअरबार खुली ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई दारुबंदी कायदा, १९४९ अंतर्गत मुंबई विदेशी मद्य नियमावली १९५३ व महाराष्ट्र देशी मद्य नियमावली १९७३ अंतर्गत विविध तरतुदीनुसार मुंबई शहर जिल्ह्यातील किरकोळ, विदेशी मद्य विक्रीच्या दुकानांना बंद करावयाच्या …

मुंबईतील ‘कठोर’ वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हवा शुद्ध करण्यासाठी वाऱ्यावर देवावर विसंबून राहू शकत नाही, त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ‘इच्छाशक्ती’ दाखवण्याची गरज आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती …

कल्याणमध्ये एका मुजोर अमराठी माणसाने मराठी माणसाला, मराठीपणावरून अर्वाच्य शिव्या देत, जबर मारहाण केली. अशीच मुजोरी काही दिवसांपूर्वी गिरगावमध्ये एका अमराठी माणसाने दाखवली. तिकडे त्याला महाराष्ट्र सैनिकांनी जागच्या जागी प्रसाद दिला. कालच्या प्रकरणानंतर पण माझे महाराष्ट्र सैनिक कल्याणमध्ये प्रसाद द्यायला गेले होते. कल्याणच्या घटनेत कोणीतरी शुक्ला नावाचा माणूस होता, महाराष्ट्रात …

ओला-उबरमधून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षेची खात्री करणाऱ्या २०२० च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. चालकाकडून प्रवाशाला झालेल्या मारहाणीविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नियमांची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही ? अशी विचारणा बुधवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. …

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सत्ताधारी महायुतीने माझी लाडकी बहिण योजनेतील रक्कम १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी ३५,७८८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या, ज्यात आपल्या महत्त्वाकांक्षी माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी १,४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी पुरवणी …

कोरेगाव-भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त येत्या १ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच ऐतिहासिक विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विजयस्तंभाच्या वादग्रस्त जागेवर …

आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप करण्यात आला आणि किती खर्च केले ? त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद …

अधिकार नसतानाही बेकायदेशीररीत्या महामार्गांवरील महाकाय जाहिरात फलकांना परवानगी देणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिले. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढला असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा फलकांना परवानगी देण्यास मज्जाव केला. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा …

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सुरक्षा धोक्यात आलेल्या जोडप्यांसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असलेली शासकीय अतिथीगृहे सुरक्षित जागा ठरू शकतात. त्यामुळे, या शासकीय अतिथीगृहातील काही खोल्या अशा जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर म्हणून राखून ठेवण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. उच्च न्यायालयाच्या द्विसस्यीय खंडपीठाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शिवकुमार डिगे यांनी …

घाटकोपर फलक दुर्घटना प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि इगो मीडियाचा मालक भावेश भिंडेला जामीन मंजूर करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच भावेश भिंडे यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. त्यासोबतच राज्य सरकारने पालिका कंत्राटदार सागर कुंभारला जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयालाही भिंडेसह आव्हान दिले. उच्च न्यायालयालयात राज्य …