Tag Archives: राज्य सरकार

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त कामाचे तास वाढवण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने राज्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे की गुंतवणूक आणि उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. टीडीपीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कामाचे तास नऊवरून दहा तासांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. …

मागील काही महिन्यापासून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महिलांना देण्याच्या रकमेचा अधिभार पडत असल्याने सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाच्या निधीवर डल्ला मारण्यात येत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयावर टीका होवू लागल्याने अखेर राज्य सरकारने लाडक्या बहिणीच्या मासिक हप्त्यासाठी राज्यातील भारतीय बनावटीच्या आणि परदेशी मद्याच्या किंमतीत वाढ …

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता …

भाजपा युती सरकारने मंजूर केलेला धारावी पुनर्विकास मास्टर प्लॅन हा पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. सार्वजनिक पद्धतीने सल्लामसलत न करता, धारावीतील सर्व घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण न करता आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमांचे (MRTP) स्पष्टपणे उल्लंघन करीत सरकारने या प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी धक्कादायकच नाही तर असंवैधानिक आणि अनैतिक आहे. हा मास्टर प्लॅन सर्वसमावेशक …

काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने ५ जून पर्यंत मान्सूनच्या पावसात घट होणार असल्याचा अंदाज राज्य सरकारकडून व्यक्त करत पेरणीसाठी शेतकऱ्यांनी घाई करू नये असे आवाहन केले होते. त्यास आता काही दिवसांचा अवधी जात लोटत नाही तोच आज राज्य सरकारने पुन्हा एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करत १० जून पर्यंत पावसात घट होणार …

महाराष्ट्र सरकारच्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईबाबतच्या नवीन आदेशात पूर्वीच्या तुलनेत कमी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी एक नवीन सरकारी निर्णय (जीआर) जारी केला ज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या बाबतीत भरपाईसाठी पात्रता आणि प्रति हेक्टर अतिरिक्त आर्थिक मदत या निकषांवर जानेवारी २०२४ चा पूर्वीचा आदेश रद्द करण्यात …

महिला व बाल विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बाल कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल कल्याण समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीतून खालील योजना सक्षमपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला असून याआधीचे शासन …

मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक आहे. महानगरपालिकेने यावर्षी ७४ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला, त्यात आरोग्य विभागासाठी ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असूनही मुंबईतील उपनगरीय आरोग्य सेवांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. रुग्णांना मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध होऊ शकत नसतील, तर महापालिकेचा पैसा नेमका जातो कुठे? …

या वर्षी मान्सूनचा प्रवास वेगाने सुरु असल्यामुळे तो २५ मे रोजी दक्षिण कोकणात दाखल झाला आहे, जे सामान्य तारखेपेक्षा १० दिवस आधीच आहे. मात्र २७ मे पासून मान्सूनच्या प्रवासाची गती कमी होणार असल्यामुळे राज्यातील हवामानात लवकरच मोठे बदल दिसून येतील. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक इशारा देत सध्याच्या …

विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करून ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र महसूल विभागाने वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यामुळे या जमिनीला डिनोटीफाय करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. …